कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था। तोमर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। एक दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर एमएसपी पर समिति गठित करने के अपने वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया था। मोर्चा ने मिशन यूपी की भी घोषणा की और मतदाताओं से कहा कि किसानों से अपने वादों से मुकरने के लिए भाजपा को दंडित करें।
