अगर चीन से आयात होने वाले एल्युमीनियम पर 10 प्रतिशत से कम आयात शुल्क लगाया जाता है, तो भारत के एल्युमीनियम उत्पादकों को संरक्षण देने की सरकार की नीति पर पानी फिर सकता है।
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विश्लेषकों का मानना है कि 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाए जाने पर ही सही मायने में उत्पादकों को राहत मिल सकती है। भारत के व्यापार सचिव जीके पिल्लई का कहना है कि चीन से एल्युमीनियम के आयात पर भारत शुल्क लगाएगा और इसके अलावा अन्य सामानों की आवक पर भी नजर रखेगा।
हालांकि यह मसला इसलिए विवादास्पद है, क्योंकि चीन ने कहा है कि इस तरह का कोई भी कदम द्विपक्षीय कारोबार के समझौतों पर असर डालेगा। मुंबई स्थित एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक ने आशंका जाहिर की कि चीन विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से इस बात के लिए दबाव बना सकता है कि संरक्षण शुल्क 5 प्रतिशत से ज्यादा न होने पाए।
लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एल्युमीनियम का हाजिर भाव गिरकर 1267 डॉलर प्रति टन के करीब चल रहा है, जबकि पिछले साल जुलाई में यह 3271 डॉलर प्रति टन के उच्चतम स्तर पर था। इस समय भारतीय एल्युमीनियम निर्माताओं की उत्पादन लागत कम से कम 1450 डॉलर प्रति टन से ज्यादा है।
इस समय स्थिति यह है कि मौजूदा कीमत में भारत की बड़ी उत्पादक कंपनियों जैसे हिंडालको इंडस्ट्रीज और सरकार की कंपनी नैशनल एल्युमीनियम कंपनी (नाल्को) की उत्पादन लागत भी नहीं निकल रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यापक पैमाने पर भारतीय कंपनियां उन्हीं सौदों के लिए काम कर रही हैं, जहां कीमतें पहले ही तय हो चुकी थीं।
विश्लेषक उम्मीद कर रहे हैं कि नाल्को का इनवेंट्री लेवल मार्च के अंत तक 30,000 टन पर पहुंच जाएगा, अगर वे हाजिर बाजार में इसे नहीं बेचते। कंपनी का सामान्य भंडारण 5,000 टन का है।
हिंडालको इंडस्ट्रीज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा कि प्राथमिक स्तर पर एल्युमीनियम पर 10 प्रतिशत संरक्षण शुल्क जरूरी है। वहीं मूल्य वर्धित एल्युमीनियम पर यह शुल्क 25 प्रतिशत होना चाहिए, जिससे भारतीय उत्पादकों को संरक्षण मिल सके।
आमने-सामने
लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्युमीनियम का हाजिर भाव 1269 डॉलर प्रति टन के करीब
भारतीय एल्युमीनियम उत्पादकों की लागत 1450 डॉलर प्रति टन
चीन के उत्पादकों की लागत 1200-1300 डॉलर प्रति टन
