केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का दायरा बढ़ा दिया है। अब सहकारी समितियां भी खरीदार के रूप में अपना पंजीकरण करा सकेंगी।
इस फैसले से सहकारी समितियों को खुले और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 8.54 लाख से ज्यादा पंजीकृत सहकारी समितियों और उनके 27 करोड़ सदस्यों को इससे लाभ मिलेगा।
बयान में कहा गया है, ‘सोसाइटियों में 27 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। जीईएम से खरीद आम आदमी को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएगा। साथ ही इससे सहकारी समितियों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।’
