तेल क्षेत्र का पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) 2021-22 के अंत तक गेल इंडिया द्वारा लाए जाने की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) और गेल इंडिया तीन अलग-अलग इनविट ला सकती है।
अधिकारी ने कहा, ‘पहला इनविट गेल द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके जरिये 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। इस पैसे का उपयोग कंपनियां पूंजीगत व्यय में करेंगी।’ यह कदम कंपनियों के लिए भी सकारात्मक होगा क्योंकि उनके पास अतिरिक्त पैसे होने पर आम तौर पर लाभांश के रूप में केंद्र को देना होता है।
गेल और एचपीसीएल अपनी पाइपलाइनों के लिए इनविट जारी करेगी जबकि आईओसीएल इनविट के जरिये अपनी हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयों और पाइपलाइन में हिस्सेदारी घटाएगी। इनविट म्युचुअल फंड की तरह होता है जिसमें कई छोटे और बड़े निवेशक परियोजना में निवेश कर सकते हैं और इन संपत्तियों से होने वाले मुनाफे से उन्हें संभावित रिटर्न मिलता है। अधिकारी ने कहा, ‘इसमें इक्विटी का विनिवेश नहीं होगा। ऐसे में यह विनिवेश प्रक्रिया नहीं है। पूंजी जुटाने के दौरान कंपनियों और सरकार का उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण बना रहेगा। यह पैसा कंपनी के पास रहेगा जिसका उपयोग भविष्य मेें बुनियादी ढांचा विकास योजना में किया जाएगा। इसे मंत्रिमंडल की जल्द मंजूरी मिल सकती है।’ अनुपालन को आसान बनाने के लिए रीट और इनविट पर लाभांश भुगतान को स्रोत पर कर कटौती में भी छूट दी गई है।
