गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की भारत की तत्काल कोई योजना नहीं है, लेकिन अन्य देशों के साथ सीधे किए जाने वाले सौदों के लिए यह जारी रहेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी।
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने चिलचिलाती गर्मी से उत्पादन में कमी और घरेलू कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हाल ही में अनाज की निजी विदेशी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले के बाद गेहूं की वैश्विक कीमतों में तेजी आई है।
यह पूछे जाने पर कि क्या निजी निर्यात फिर से शुरू करने की अनुमति देने की भारत की कोई योजना है, गोयल ने कहा कि फिलहाल दुनिया में अस्थिरता है, अगर हमें यह (प्रतिबंध हटाना) करना होता, तो इससे केवल कालाबाजारी करने वालों, जमाखोरों और सट्टेबाजों को ही मदद मिलती। न ही इससे वास्तव में कमजोर और जरूरतमंद देशों को मदद मिलेगी।
दावोस में विश्व आर्थिक फोरम में बुधवार को एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इसे करने का सबसे कुशल ढंग सरकार के जरिये सरकारी मार्ग है, जिसके द्वारा हम सबसे कमजोर गरीब को सस्ता गेहूं दे सकते हैं। जी7 देशों के सदस्यों सहित गेहूं आयात करने वाले कई देशों ने भारत से गेहूं की विदेशी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
