facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

एफएमसी के अधिकार क्षेत्र मसले पर सुनवाई टली

Last Updated- December 09, 2022 | 9:28 PM IST

वायदा बाजार आयोग के अधिकारक्षेत्र के मसले पर पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (पीईआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई।


केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) के सामने सुनवाई के लिए पहुंचे पक्षकार के प्रतिनिधि ने जवाब दायर करने के लिए समय मांगा और सीईआरसी ने इसे मंजूर कर लिया। सीईआरसी से सचिव आलोक कुमार ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पक्षकार द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले की सुनवाई होगी और इसमें दो से तीन हफ्ते का समय लग जाएगा। इस तरह मामले की सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में ही हो पाएगी।

उधर, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की सीईओ रूपा देवी सिंह ने कहा कि मामले के पक्षकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, लिहाजा सुनवाई फिलहाल टल गई है। मामले पर और जानकारी मांगे जाने पर उन्होंने कहा – चूंकि मामला विचाराधीन है, लिहाजा इस मसले पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के सूत्रों ने बताया कि हमने अपना जवाब सीईआरसी को सौंप दिया है जबकि पीईआई ने इसके लिए समय मांगा है।

गौरतलब है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने शुक्रवार को बिजली वायदा कारोबार की शुरुआत की थी और पीईआई ने इस पर ऐतराज जताते हुए सीईआरसी के पास याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बिजली जिंस नहीं है, लिहाजा एफएमसी इसके वायदा कारोबार की अनुमति नहीं दे सकता।

इस पर एफएमसी के चेयरमैन बी. सी.  खटुआ ने कहा था कि कानून के तहत ऐसा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वायदा बाजार आयोग को है।

First Published - January 13, 2009 | 9:32 PM IST

संबंधित पोस्ट