भारत में बिजली की मांग कुछ दिन पहले बढ़कर रिकॉर्ड 203 गीगावॉट पर पहुंच गई। हवा के गर्म थपेड़ों और अर्थव्यवस्था के खुलने की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब पिछले कुछ साल के दौरान घरेलू कोयले की कमी की वजह से केंद्र सरकार आयातित कोयले पर […]
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वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के कपड़ा एवं परिधान के निर्यात में 41 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद कुल निर्यात 44.4 अरब डॉलर पहुंच गया था और अब इस उद्योग पर महंगाई की मार पड़ रही है। कपास और धागे की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान मांग में कम से […]
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सरकार द्वारा पिछले सप्ताह निजी कंपनियों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के अंतर्गत लाने के बावजूद रविवार को भी देश भर में पेट्रोल पंपों में कमी नजर आई। जहां पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे, वहीं दूसरी ओर अब तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कश्मीर और अन्य राज्यों से भी […]
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इस साल अक्टूबर में शुरू होने जा रहे चीनी सत्र में भारत लगातार दूसरे चीनी सत्र में चीनी के निर्यात की मात्रा तय कर सकता है। इसका मकसद घरेलू आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना और स्थानीय कीमतों पर नियंत्रण रखना है। शुक्रवार को उद्योग और सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। […]
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फ्रूटी बनाने वाली पारले एग्रो को छोटे टेट्रापैक बनाने वाले अपने कारखाने बंद करने पड़ सकते हैं क्योंकि कंपनी को डर है कि पेपर स्ट्रॉ की वैश्विक क्षमता कम होने और लॉजिस्टिक्स तथा वितरण समस्या के कारण आयातित पेपर स्ट्रॉ की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। कंपनी अपने प्रमुख जूस ब्रांड फ्रूटी […]
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किसानों के आंसू निकालने वाला प्याज अब उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने लगा है। मंडियों में प्याज के दाम अब बढ़ने लगे हैं। किसान व कारोबारियों ने कम दाम मिलने से घाटा होता देख अब भंडार गृहों से प्याज की निकासी कम कर दी है। जिससे इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब अच्छी गुणवत्ता […]
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केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि केंद्र इस साल संसद के मॉनसून सत्र में बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन पेश करने की योजना बना रहा है। उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन सम्मेलन, 2022 को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा ‘इस संधोशन में दो-तीन अतिरिक्त प्रावधान […]
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केंद्रीय कोयला मंत्रालय में पहली बार ‘जस्ट ट्रांजिशन’ अनुभाग होगा, जो आर्थिक रूप से सूखे ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक कोयला खदान बंद करने की योजना का मसौदा तैयार करेगा। विश्व बैंक 11.5 लाख डॉलर की सहायता प्रदान करेगा और विभिन्न हितधारकों, खास तौर पर खदान श्रमिक संघों के साथ सलाह से एक […]
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गेहूं के बाद अब केंद्र सरकार आटे के निर्यात पर भी अंकुश लगा सकती है। चीनी की ही तर्ज पर सभी हिस्सेदारों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है। बहरहाल बाजार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना नहीं है। गेहूं के निर्यात पर 13 मई को […]
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केंद्र सरकार ने दर्दनिवारक, विटामिन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि की दवाओं सहित 300 सामान्य ब्रांडों के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य करने का निर्णय किया है। इससे दवाओं का असली होना और उसके बारे में जानकारी सुनिश्चित की जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह व्यवस्था लागू करने के लिए औषधि नियम, 1945 में आवश्यक […]
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