सीजन के शुरुआत में औंधे मुंह गिरने के बाद आलू की स्थिति लगातार संभलने के बाद आज यहां तक आ पहुंची है कि उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोर खाली पड़े हैं और आलू पड़ोसी राज्यों में बिकने जा रहा है।
राज्य के अधिकारियों ने भंडारण की खराब हालत को देखते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब किसानों को उनकी उपज का सही दाम बाजार में मिल रहा है तो उन्हें कोल्ड स्टोर में आलू रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में आलू भंडारण की तय समय सीमा 10 अप्रैल को खत्म हो रही है और अब तक केवल 60 लाख टन आलू ही कोल्ड स्टोरों में पहुंच सका है। इस साल राज्य सरकार ने भंडारण का लक्ष्य 93 लाख टन रखा था।
उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सीजन की शुरुआत में आलू की कीमतें तेजी से गिरी थी पर मौसम में गर्मी से और पड़ोसी राज्यों से बढ़ी मांग के बाद कीमतों में इजाफा हो गया। सीजन की शुरुआत में सरकार ने आलू की गिरती कीमतों को रोकने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू की सरकारी खरीद के दाम को बढ़ाने का फैसला किया।
राज्य सरकार ने आलू का क्रय मूल्य 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने का फैसला किया था। राज्य सरकार के आदेश के बाद उद्यान विभाग ने प्रदेश में कई जगह क्रय केंद्र भी खोले और एक लाख टन आलू की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया। कीमतें खुली बाजार में बढ़ने से किसानों ने सरकारी खरीद में कोई रुचि नहीं दिखायी।
अब तक सरकार किसानों से एक हजार किलो आलू भी नहीं खरीद सकी है। किसानों और आढ़तियों ने बाहर के राज्यों में आलू भेजने में खासी रुचि दिखायी है। राज्य सरकार ने भी किसानों को भाड़े में अनुदान भी देने की घोषणा की थी। साथ ही प्रदेश में ही बेचे जाने वाले आलू पर भाड़े के अनुदान के लिए पहले तय किए गए न्यूनतम दूरी के मानक को भी घटा दिया गया था।
किसानों को प्रदेश के अंदर 500 किलोमीटर की दूरी तक आलू बेचने पर अनुदान के रुप में परिवहन भाड़े का 25 फीसदी या 25 रुपये प्रति क्ंविटल जो भी कम हो दिया जाता था।
इस दूरी के प्तिबंध को घटाकर 300 किलोमीटर कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों को आलू भेजने की वजह से फुटकर बाजार में आलू की कीमतें 10 रुपये किलो चल रही हैं और आने वाले दिनों में यह बढ़ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि थोक बाजार में किसानों को 650 रुपये से लेकर 750 रुपये का भाव मिल रहा है तो माल कोल्ड स्टोर में कोई क्यों रखेगा।
