केंद्रीय मंत्रिमंडल ने म्यांमार से होने वाली दाल की सरकारी खरीद के वास्ते कायदे-कानून बनाने की जिम्मेदारी उपभोक्ता मामलों के विभाग को सौंप दी। गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उल्लेखनीय है कि दालों का आयात वित्तीय वर्ष 2008-09 से होना है और प्रतिवर्ष 10 लाख टन दाल देश में मंगाई जाएगी। स्पष्ट है कि सरकार के इस कदम से दुनिया में दालों के सबसे बड़े आयातक देश में दालों की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी और उनकी कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।
घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए भारत में हर साल करीब 30 से 40 लाख टन दाल का आयात किया जाता है। 2007-08 में दाल का घरेलू उत्पादन 1.511 करोड़ टन रहा था।
