उत्तर प्रदेश के ताप बिजलीघरों के लिए विदेशी कोयले की खरीद को योगी सरकार ने ना कह दिया है। प्रदेश सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के रोजा, बजाज और लैंको जैसे बिजली घर भी विदेशी कोयला नही खरीदेंगे।
उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को चलाने के लिए विदेशी कोयला खरीद से करीब 11,000 करोड़ रुपये का बोझ सरकारी खजाने पर पडऩा था और इसके चलते बिजली दरों में भी वृद्धि तय थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विदेशी कोयले की खरीद के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ नियामक आयोग में याचिका दाखिल की थी और इसकी निविदा रोकने की मांग की थी।
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बीते माह उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने विदेशी कोयली खरीदने के लिए बकायदा निविदा भी निकाल दी थी। हालांकि बाद में इसे रोक दिया गया था। निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों ने भी अलग से विदेशी कोयला खरीद के लिए निविदा निकाली थी। अब प्रदेश सरकार के विदेशी कोयला न खरीदने के फैसले के बाद निजी बिजली कंपनियां भी निविदा रद्द करेंगी।
परिषद अध्यक्ष अवधेष वर्मा ने बताया कि उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम सहित उत्तर प्रदेश के सभी निजी घरानों – रिलायंस की रोजा, बजाज की ललितपुर व बजाज लैंको को नोटिस जारी करते हुए अनेकों विधिक सवाल उठाते हुए यह भी जवाब तलब किया गया था की विदेशी कोयले की खरीद से उपभोक्ताओं पर भार पडेगा इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति भी आयोग को सौंपी जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम के चेयरमैन एम देवराज की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था कि विदेशी कोयले की खरीद पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा उठाए गए सवाल के बाद निगम सहित प्रदेश के सभी निजी घरानों द्वारा विदेशी कोयला की खरीद की दशा में अतिरिक्त लगभग 11,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसकी वजह से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 85 पैसा प्रति यूनिट से लेकर एक रुपया प्रति यूनिट तक बढोतरी संभावित है।
इस आपत्ति के बाद योगी सरकार ने लिखित में यह आदेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम सहित प्रदेश का कोई भी निजी घराना विदेशी कोयले की खरीद नहीं करेगा।
