ईकेआई एनर्जी सर्विसेज (EKI Energy Services) ने सोमवार को ‘कार्बन क्रेडिट’ पर सरकार के रुख का स्वागत किया। कंपनी ने कहा कि कार्बन क्रेडिट और इसका व्यापार, जलवायु अनुरूप योजना के लिए सही है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने छह अक्टूबर को कहा था कि सरकार, देश को कार्बन क्रेडिट का बाजार बनाने के उपाए कर रही है। इसका उपयोग राष्ट्रीय प्रतिबद्ध अंशदान (NDC) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
भारत ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के लिए अपना अपडेटेड NDC प्रस्तुत किया है। यह योजना वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर एक कदम है।
ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ मनीष डबकारा ने कहा, ‘हमें यह सुनकर खुशी हुई कि इस मामले में खुद मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट किया है। कार्बन क्रेडिट और इसका व्यापार किसी भी जलवायु अनुरूप योजनाओं का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है, जो ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है।’
