LPG गैस की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि को काबू में करने और दाम कम करने के लिए सरकार अब एक्शन में आती नजर आ रही है। गैस की कीमतों में कटौती करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कमिटी का गठन किया है। इस कमिटी में गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने और उनके निर्धारण के लिए फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक कमिटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
गैस की कीमत के निर्धारण को लेकर समिति देगी सुझाव
ये कमिटी ओएनजीसी और रिलायंस जैसी कंपनियों की तरफ से उत्पादित गैस की कीमतों को तय करने के फॉर्मूले पर भी समीक्षा करेगी। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारीख को इस कमिटी का अध्यक्ष बनाया है।
प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम होती थी कीमत
इस समिति में शहरी गैस वितरण से जुड़ी निजी कंपनियों, सार्वजनिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उर्वरक मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल किया गया है। सरकार ने वर्ष 2014 में गैस अधिकता वाले देशों की गैस कीमतों का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की कीमत तय करने वाला फॉर्मूला तलाशने में किया था। इस फॉर्मूले के मुताबिक, गैस की कीमतें मार्च, 2022 तक कई बार उत्पादन की लागत से कम होती थीं लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पिछले कुछ महीनों में यह दर बड़ी तेजी से बढ़ी है।
