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CPCB
आज का अखबार

प्लास्टिक कचरे पर नियामक सख्त

नितिन कुमार -October 28, 2024 9:44 PM IST

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम (पीडब्लूएम), 2016 के बढ़ते उल्लंघन के मामलों को देखते हुए राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों से दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इन उल्लंघनों में निर्धारित न्यूनतम मोटाई से कम की प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल […]

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satellite
उद्योग

उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त प्रमुख आवृत्ति बैंड की सुरक्षा की जाए: उद्योग

भाषा -October 27, 2024 4:52 PM IST

उपग्रह-संचार उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख आवृत्ति बैंड, विशेषकर ‘केए’ और ‘केयू’ बैंड को स्थलीय सेवाओं को आवंटित किए जाने से संरक्षित किया जाए। भारतीय सैटकॉम उद्योग संघ (एसआईए) ने भी सरकार से वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लचीले उपयोग के लिए 27.5-28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड को आईएमटी (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल […]

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Logistics
उद्योग

समुचित सड़क अवसंरचना, कुशल कार्यबल लॉजिस्टिक उद्योग के लिए प्रमुख चुनौतियां: विशेषज्ञ

भाषा -October 26, 2024 2:50 PM IST

उचित सड़क अवसंरचना का अभाव, गोदाम के लिए भूमि की उपलब्धता और कुशल कार्यबल की कमी, लॉजिस्टिक उद्योग के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। विशेषज्ञों ने यह बात कही है। उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी के कारण लॉजिस्टिक की मांग बढ़ रही है, इसलिए भंडारण […]

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digital public infrastructure
आज का अखबार

WTSA 2024 में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI प्रस्तावों को मिली मंजूरी

शुभायन चक्रवर्ती -October 24, 2024 10:03 PM IST

वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली (डब्ल्यूटीएसए 2024) ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर भारत के 2 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इंटरनैशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) अब इन क्षेत्रों मानकीकरण को प्राथमिकता देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों विषयों पर जोर दिया था। आईटीयू, सूचना और संचार तकनीक पर संयुक्त […]

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Labour Reforms
आज का अखबार

Labour Reforms: श्रम संहिता पर होगी राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक

शिवा राजौरा -October 24, 2024 9:52 PM IST

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने दिसंबर की शुरुआत में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ बैठक की योजना बनाई है। इसका मकसद 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारियों और श्रम कल्याण नीतियों पर चर्चा करना है। यह चिंतन शिविर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाने की कवायद है, […]

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Adani
उद्योग

Adani Total Gas Q2FY25 results: नेट प्रॉफिट 7% बढ़कर 185 करोड़ रुपये हुआ

अमृता पिल्लई -October 24, 2024 6:42 PM IST

अदाणी टोटल गैस (ATGL) ने सितंबर 2024 तिमाही (Q2 FY25) में 7 प्रतिशत का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह लाभ कंपनी के बेहतर संचालन के कारण हुआ है। कंपनी ने जानकारी दी कि 16 अक्टूबर से APM गैस के आवंटन में 16 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिससे भविष्य में मुनाफे पर असर […]

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telecom
उद्योग

नए TRAI नियमों से ब्लॉक हो सकते हैं OTP और जरूरी मैसेज, टेलीकॉम कंपनियां परेशान!

अभिजित कुमार -October 24, 2024 5:34 PM IST

टेलीकॉम कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए निर्देश को लेकर अपनी चिंता जताई है, जिससे जरूरी ट्रांजेक्शनल और सर्विस मैसेज की डिलीवरी में बाधा आ सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा, जिसके तहत बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और वित्तीय संस्थानों जैसे प्रमुख संस्थानों […]

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Adani Group
उद्योग

Adani की कच्छ कॉपर 30,000 करोड़ रुपये की तांबा सप्लाई डील के करीब

रिमझिम सिंह -October 24, 2024 4:45 PM IST

गौतम अदाणी की कच्छ कॉपर कंपनी कथिततौर पर ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग कंपनी BHP के साथ बड़े पैमाने पर तांबे की सप्लाई को लेकर बातचीत कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील प्रति वर्ष 1.6 मिलियन टन तांबे की सप्लाई से जुड़ी हो सकती है। मौजूदा बाजार दरों के अनुसार, इस डील […]

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Dalmia bharat
आज का अखबार

डालमिया सीमेंट लगाएगी मप्र में प्लांट

संदीप कुमार -October 23, 2024 10:18 PM IST

डालमिया सीमेंट मध्य प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। समूह के प्रबंध निदेशक पुनीत डालमिया ने बुधवार को कहा कि 40 लाख टन उत्पादन क्षमता वाला यह संयंत्र 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला संयंत्र होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में दीक्षा सेंटर […]

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Editorial: Control on subsidy is necessary, borrowing to compensate is not a solid strategy Editorial: सब्सिडी पर नियंत्रण जरूरी, भरपाई के लिए उधारी कोई ठोस रणनीति नहीं
उद्योग

CESS: विधानसभा चुनाव में नेताओं को बाजार शुल्क के दर्द का एहसास कराएंगे व्यापारी, उम्मीदवारों से लिखित आश्वासन की तैयारी

सुशील मिश्र -October 21, 2024 5:54 PM IST

अनाज और कृषि मंडियों में लगने वाले बाजार शुल्क (सेस) से परेशान महाराष्ट्र के कारोबारी संगठनों ने चुनाव के समय राजनीतिक दलों से अपनी बात मनवाने की रणनीति तैयार कर ली है। व्यापारी सेस को पूरी तरह खत्म करने वाला एक ज्ञापन तैयार किया है। इस ज्ञापन को सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को सौंपा […]

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