अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह अपनी टेलीविजन डाउनलिंक नीति को अंतरराष्ट्रीय कंटेंट प्रदाताओं के लिए नरम बनाए ताकि वे भारत में अपने कार्यालय खोल सकें या किसी स्थानीय एजेंट के जरिए परिचालन कर सकें।
अमेरिका उच्चस्तरीय द्विपक्षीय व्यापार नीति फोरम सहित विभिन्न जरियों से भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठा रहा है। उसका कहना है कि भारत की मौजूदा डाउनलिंक नीति काफी बोझिल है। उसने कहा कि भारत सरकार यदि चाहे तो कार्यक्रम के कंटेंट की निगरानी करे।
वह यह काम केबल परिचालक या डाइरेक्ट टू होम (डीटीएच) परिचालकों जैसी लाइसेंसशुदा इकाइयों के जरिए कर सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका यह मुद्दा भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय के समक्ष उठाता रहा है। नवंबर 2005 में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डाउनलिंक नीति जारी की थी।
