छठे वेतन आयोग की रपट की ”जांच पड़ताल” करने के लिए केन्द्र सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठित करने का आज फैसला किया। इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन में करीब 30 प्रतिशत बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। वेतन आयोग की संस्तुतियों में कई विभागों, खासकर सेना के वेतनमान […]
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देश की सुरक्षा को लेकर ब्लैकबेरीसेवाओं पर उठ रहे विवाद की आग को शांत करने और इस पर गहरी नजर रखने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने एक अंतरमंत्रालयीय समिति बनाने का फैसला किया है। यह समिति न सिर्फ देश में ब्लैकबेरी सेवाओं की रूप-रेखा तैयार करेगी बल्कि इन सेवाओं से जुड़े फैसले भी लेगी। समिति […]
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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्र ने अगले शैक्षिक सत्र से ओबीसी कोटे के लिए आरक्षित 27 फीसदी सीटों को भरने को निर्णय लिया है। संस्थान के सबडीन सुनील छबर ने कहा है कि ‘इसके लिए हमने अपनी चयन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों को कर लिया है। आगामी सत्र से आरक्षण लागू करने पर संस्थान में छात्रों […]
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उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद सभी आईआईएम में इस साल की प्रवेश प्रक्रिया पटरी से उतर गई है। इन संस्थानों को साल 2008 से 2010 के बैच के लिए उम्मीदवारों की आखिरी सूची कल यानी 11 अप्रैल को जारी करनी थी लेकिन अभी सुप्रीम […]
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वर्ष 2006 की बजाय 2007 में हालांकि एच1-बी वीजा की संख्या में 50 प्रतिशत कमी कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड जे डर्बिन और चार्ल्स ई ग्रासली ने भारत की 9 कंपनियों को पत्र भेजा है जिसमें विस्तार से यह जानने की इच्छा व्यक्त की गई है कि इस […]
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योजना आयोग ने सलाह दी है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे देश में 6 लाख चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जा सके। योजना आयोग के सदस्य अनवारुल होदा की अध्यक्षता में बनी समिति ने देश में चिकित्सा क्षेत्र की दयनीय दशा का हवाला देते हुए कहा […]
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एक आधिकारिक दस्तावेज की बात अगर माने तो संप्रग सरकार आश्वासन देने में जितनी जल्दी दिखाती है उसे पूरा करने में उतनी ही सुस्ती दिखाती है। वर्ष 2007 में लोक सभा में दिए गए आश्वासनों में से केवल 14 प्रतिशत को ही वह पूरा कर पाई है।सरकार की विफलता की यही तस्वीर राज्य सभा की […]
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एक आधिकारिक दस्तावेज की बात अगर माने तो संप्रग सरकार आश्वासन देने में जितनी जल्दी दिखाती है उसे पूरा करने में उतनी ही सुस्ती दिखाती है। वर्ष 2007 में लोक सभा में दिए गए आश्वासनों में से केवल 14 प्रतिशत को ही वह पूरा कर पाई है।सरकार की विफलता की यही तस्वीर राज्य सभा की […]
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केंद्र सरकार गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना बना रही है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाली देश की 30 करोड़ जनसंख्या के लिए लागू होगी। नेशनल कमीशन फार एंटरप्राजेज इन द अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर (एनसीईयूएस) की अनुशंसाओं के बाद यह योजना आकार ले रही है। योजना आयोग के एक उच्चस्तरीय […]
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अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह अपनी टेलीविजन डाउनलिंक नीति को अंतरराष्ट्रीय कंटेंट प्रदाताओं के लिए नरम बनाए ताकि वे भारत में अपने कार्यालय खोल सकें या किसी स्थानीय एजेंट के जरिए परिचालन कर सकें। अमेरिका उच्चस्तरीय द्विपक्षीय व्यापार नीति फोरम सहित विभिन्न जरियों से भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठा रहा […]
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