कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद ऐप आधारित कैब बुकिंग कंपनी ओला और उबर ने अपनी ऑटो रिक्शा सेवा का किराया कम कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने कैब बुकिंग कंपनी की ऑटो रिक्शा की सेवाओं को अवैध घोषित कर इनपर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो से अगले तीन दिनों के भीतर बेंगलूरु से इन सेवाओं को खत्म करने के लिए कहा है। राज्य परिवहन विभाग ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है।
कई यात्रियों ने परिवहन विभाग से शिकायत की थी कि ओला और उबर न्यूनतम किराया के नाम पर 100 रुपये वसूलता है अगर दूरी दो किलोमीटर से कम रहती है। बेंगलूरु में न्यूनतम ऑटो किराया शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपये तय किए गए हैं इसके बाद प्रति किलोमीटर 15 रुपये लगता है।
उद्योग के एक सूत्र ने बताया, ‘पिछले महीने ओला और उबर ने शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम ऑटो किराया को 30 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया था, जो सरकारी नियमों की अनदेखी है और इसलिए सरकार ने कार्रवाई की है और उन्हें नोटिस भेजा है।’
हालांकि, सूत्रों के अनुसार, ओला और उबर से ऑटो किराया फिर से कम कर शुरुआती दो किलोमीटर के लिए 30 रुपये कर दिया है। सूत्र ने कहा, ‘किराये में बढ़ोतरी सिर्फ मूल किराये में की गई है जो सीधे चालक के पास जाती है। अब जब ओला-उबर ने कीमतें संशोधित कर सरकारी नियमों के तहत कर दिया है तो इससे चालकों की कमाई कम हो जाएगी।’
औद्योगिक सूत्रों ने बताया कि बेंगलूरु में ऑनलाइन बुक की गई किसी भी यात्रा पर ऑटो के किराए में विभिन्न घटक शामिल होते हैं। इसमें मूल किराया और प्रति किलोमीटर किराया के साथ बुकिंग और सुविधा शुल्क एग्रीगेटर द्वारा लिया जाता है। यह एक साथ वर्तमान कानून के अनुपालन के रूप में योग्य है।
हालांकि न्यूनतम किराया 30 रुपये से बदलकर 60 रुपये करने पर मुद्दा हावी हो गया। एक कारण था कि ऑटो रिक्शा चालकों को परेशानी तब हुई तब ईंधन की कीमतें बढ़ गईं और ड्राइविंग भी महंगी हो गई। इसके अलावा, सड़क पर आने वाले ऑटो-रिक्शा के विपरीत, एग्रीगेटर्स के साथ बुकिंग में ‘पिक-अप’ शामिल होता है। उद्योग के एक सूत्र ने कहा, ‘जैसे ईंधन की कीमतें बदलीं, पिकअप की लागत बढ़ गई और चालकों के लिए पिकअप अव्यावहारिक हो गया।’
