सरकार मार्च तिमाही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘शिपिंग कॉरपोरेशन की गैर-प्रमुख संपत्तियों और भूमि को अलग करने का काम अंतिम चरण में है। यह प्रक्रिया करीब तीन महीने में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।’’
अधिकारी ने कहा कि संभावित निवेशकों से वित्तीय बोलियां जनवरी-मार्च तिमाही में आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया के तहत सरकार शिपिंग हाउस और प्रशिक्षण संस्थान सहित एससीआई की कुछ गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग कर रही है। एससीआई के निदेशक मंडल ने कंपनी की गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की योजना को पिछले साल अगस्त में मंजूरी दी थी।
उसके बाद नवंबर, 2021 में एससीआईएलएएल का गठन किया गया था। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने दिसंबर, 2020 में कंपनी में सरकार की समूची 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए थे। हिस्सेदारी बिक्री के साथ ही कंपनी का प्रबंधन भी स्थानांतरित किया जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2020 में शिपिंग कॉरपोरेशन के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी। सरकार ने 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
