केंद्र सरकार ने आज ब्याज में छूट योजना के लिए 34,856 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है, जिससे बैंक 3 लाख रुपये तक कृषि ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर कम अवधि के लिए मुहैया करा सकें। योजना के तहत कृषि एवं अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे किसानों को 3 लाख रुपये तक का कम अवधि का कृषि ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है।
कर्ज का समय से और त्वरित भुगतान पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट (प्रॉम्ट रिपेमेंट इंसेंटिव -पीआरआई) भी दी जाती है। ब्याज छूट योजना के तहत बैंकों को सरकार का समर्थन मई 2020 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि बैंक खुद ही कम अवधि का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर मुहैया करा रहे थे। बहरहाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रीपो रेट या कम अवधि की उधारी दर हाल के महीनों में 3 बार में 140 आधार अंक बढ़ा चुका है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि बैंकों को हर्जाने का भुगतान किया जाए, जिससे वे कृषि ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर मुहैया कराना जारी रख सकें।
