एशियाई विकास बैंक (ADB ) ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडा और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए 40 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है।
एशियाई विकास बैंक (ADB ) ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम 2 के लिए भारत को 40 करोड़ डॉलर के नीति-आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है।
ADB ने कहा, ‘कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे, सुनिश्चित सार्वजनिक सेवाओं और कुशल शासन प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के शहरी सुधार एजेंडा का समर्थन करना है।’
वर्ष 2021 में स्वीकृत उप कार्यक्रम-1 ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशानिर्देशों की स्थापना की, उप कार्यक्रम-2 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर निवेश योजना और सुधार कार्यों का समर्थन कर रहा है।
ADB के प्रधान शहरी विकास विशेषज्ञ संजय जोशी ने कहा, ‘भारत ने शहरों को आर्थिक वृद्धि का केंद्र बनाने की क्षमता को पहचाना है और समावेशी, सहिष्णु और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के माध्यम से शहरों को रहने योग्य बनाने की जरूरत पर जोर दिया है, जो एडीबी रणनीति 2030 के अनुरूप भी है।’