रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सरकार को रास आ रहा है। इसलिए सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए नया मसौदा पेश किया है, जिसमें मिक्स्ड डेवलपमेंट परियोजना में न्यूनतम पूंजी की शर्त खत्म कर दी गई है।
लेकिन इस मसौदे के मुताबिक तीन शर्तों को तो पूरा करना ही होगा। इनमें पहली शर्त तो यह है कि कम से कम 50 फीसदी निर्माणाधीन क्षेत्र होटल और रेस्तरां, बीच रिसोर्ट्स, केटरिंग जैसी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए होना चाहिए।
दूसरी शर्त यह कि निर्माणाधीन क्षेत्र का कुल 20 फीसदी होटल बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आखिरी शर्त यह है कि मिक्स्ड डेवलपमेंट की इन परियोजनाओं के निर्माण को संबंधित विभागों की अनुमति मिली हो और आवासीय परियोजनाओं का व्यावसायिक परियोजनाओं के साथ घालमेल न हो।
वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर कोई विदेशी कंपनी अकेले ही ऐसी परियोजना में इच्छुक है तो उसे कम से कम 1 करोड़ डॉलर का निवेश करना ही होगा। देसी कंपनी के साथ मिलकर उसे 50 लाख डॉलर ही लगाने पड़ते हैं।
आईं तीन नई शरते
50 फीसदी निर्माणाधीन क्षेत्र हो पर्यटन के लिए
20 फीसदी पर होटल निर्माण
परियोजना को विभागीय मंजूरी और व्यावसायिक व आवासीय परियोजनाओं में न हो घालमेल
