नागरिक विमानन मंत्रालय ने राज्यों के वित्त मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे विमानों के ईंधन (एटीएफ)पर लग रहे बिक्री कर को घटाकर 12.5 प्रतिशत करे।
वर्तमान में राज्य जेट ईंधनों पर 20 से 30 प्रतिशत कर लगाती है। मंत्रालय ने इससे पहले भी कर में 4 प्रतिशत की कटौती करने की बात कही थी। केरल में सोमवार को हुए राज्यों के अधिकार प्राप्त वित्त मंत्रियों की बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एयर इंडिया के मुख्य प्रबंध अधिकारी रघु मेनन ने बिक्री कर की कटौती के संबंध में बातचीत की।
अगर राज्य इस मांग को मान लेते हैं तो विमान कंपनियों को अपने कुल परिचालन खर्च में 5 प्रतिशत की बचत होगी। वैसे उन क्षेत्रों में यह बचत और ज्यादा होगी जहां विमानों का परिचालन अधिक होता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट, जहां कुल घरेलू उड़ानों का 25 प्रतिशत परिचालित होता है और भारतीय विमान कंपनियों के द्वारा कुल ईंधन खपत का यहां 20 प्रतिशत इस्तेमाल होता है, को इस कदम के बाद ज्यादा फायदा होगा।
वहीं ऐसे गैर-मेट्रो शहर जहां विमानों का परिचालन अपेक्षाकृत कम होता है, वहां इस कदम से कम फायदा होगा। अधिकार प्राप्त समिति ने एटीएफ पर लगने वाले सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और राज्य बिक्री कर संरचना का पूरा ब्यौरा मांगा है।
