वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए पात्रता मानदंड की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके पीछे मकसद उन्हें अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्व करने वाला बनाना है।
एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और प्रबंध समिति और अन्य पदों पर विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। पैनल को इस प्रक्रिया को पूरा करने और अपनी सिफारिशें देने में करीब दो माह का समय लगेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि इन सिफारिशों के आधार पर मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन होने तक निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और भारतीय निर्यात संघों के महासंघ (फियो) के चुनाव को रोक दिया जाए।
इनमें वे चुनाव भी शामिल हैं जिनके नतीजों की तत्काल घोषणा नहीं हुई है। फियो मार्च में पहले ही अपने उपाध्यक्ष का चुनाव चुका है। इसी साल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था।
विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों में ईईपीसी इंडिया, ईओयू और एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, परियोजना ईपीसी, मूल रसायन, सौंदर्य प्रसाधन और डाई निर्यात संवर्धन परिषद, रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (सीएपीईएक्सआईएल), चमड़ा निर्यात परिषद, खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद शामिल हैं।
फियो के पूर्व अध्यक्ष एस सी रल्हन ने इस कवायद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा दिशानिर्देशों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए।
