केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिटलाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा बढ़ा दी है। अतिरिक्त राशि आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों की इकाइयों के लिए रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाने और गारंटी कवर को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी।
ईसीएलजीएस योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में 2020 में की गई थी। इसका मकसद छोटे कारोबारियों की मदद करना था, जिससे वे परिचालन संबंधी दायित्वों को पूरा कर सकें और कोविड-19 महामारी के बाद अपना कारोबार शुरू कर सकें। योजना के तहत बैंकों ने उधारी का भुगतान न करने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कारोबारियों को 100 प्रतिशत गारंटी मुहैया कराई है। 5 अगस्त तक ईसीएलजीएस के तहत करीब 3.67 लाख करोड़ रुपये कर्ज दिया गया है।
