ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने की सिफारिश के लिए गठित मंत्रिॅसमूह इस मसले पर आगे और कानूनी राय लेगा। मंत्रिसमूह यह कवायद करेगा कि परिषद के समक्ष अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करने के पहले मनोरंजन के 3 क्षेत्रों के बीच अंतर किया जाए।
स्वाभाविक है कि अगर जीएसटी लगाए जाने का आधार इन 3 क्षेत्रों के लिए अलग होगा तो दरें भी अलग होंगी। अभी जीओएम ने इन तीनों क्षेत्र के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी का सुझाव दिया है।
जीएसटी परिषद की अगली बैठक इस महीने के आखिर में मदुरै में होने की संभावना है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग/स्पोर्ट्स बेटिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी लगाए जाने के आधार पर फैसला होगा। इस बैठक की तिथि अभी तय नहीं है।
मेघालय के मुख्यमंत्री और जीओएम के प्रमुख कोनराड संगमा ने ट्वीट किया, ‘सभी हिस्सेदारों से राय लेने के बाद कसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर नई दिल्ली में जीओए की बैठक की अध्यक्षता की। सभी सदस्यों से सुझाव लेने के बाद अब हम अंतिम रिपोर्ट सौंपने के पहले इस सिलसिले में कानूनी राय लेंगे।’बैठक के बाद संगमा और जीओएम के अन्य सदस्यों ने भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग/ स्पोर्ट्स बेटिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो तीन अलग अलग क्षेत्र हैं। इन तीनों पर सकल गेमिंग राजस्व के अनुमान को लेकर अभी चर्चा नहीं की गई है। संगमा ने संवाददाताओं से कहा, ‘हम तीन अलग खेलों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। और इस जीओएम को 3 अलग खेलों पर विचार करने को कहा गया है, तीनों बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। आप जानते हैं कि सकल गेमिंग राजस्व ऐसा है, जो कसीनो पर लागू है। जीएसटी संग्रह के तरीके पर चर्चा बाकी है। इसलिए इन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी।’गोवा के परिवहन एवं उद्योग मंत्री माउविन गोडिन्हो ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गतिविधि है और इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन व्यवस्था किस तरीके से काम करेगी, यह मसला है। हम अपना दिमाग लगा रहे हैं और कानूनी राय से भी जुड़ा मसला है, जिस पर सलाह लेनी है।’
