केरल की वाम मोर्चा सरकार ने बृहस्पतिवार को नई औद्योगिक नीति का मसौदा पेश किया जिसमें भविष्य की नौकरियों, चौथी औद्योगिक क्रांति के उद्योगों और प्रौद्योगिकियों के लिए युवाओं को कुशल बनाने और औद्योगिक क्षेत्र को जिम्मेदार एवं टिकाऊ निवेश के अनुरूप बनाने पर बल दिया गया है।
केरल के उद्योग, कानून और नारियल मंत्री पी राजीव ने नई औद्योगिक नीति का मसौदा पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य की ताकत का समुचित दोहन और उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हम अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि केरल में निर्माण के लिए हम अपनी उत्पादन क्षमताओं का उपयोग कहां कर सकते हैं। हम अपनी मुख्य ताकत पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेंगे।’
राज्य में लागू मौजूदा औद्योगिक नीति वर्ष 2018 में तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का मसौदा 10 दिनों के भीतर हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा और नीति को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग निकायों और अन्य से प्रतिक्रिया ली जाएगी।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, नई औद्योगिक नीति जनवरी 2023 में जारी की जाएगी और यह एक अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगी।
राजीव ने कहा कि नई नीति के प्रमुख स्तंभों में भविष्य की नौकरियों के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाना, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार रहना और युवाओं के कौशल को उन्नत करना शामिल है।
मसौदा नीति में अधिक रोजगार सृजित करने, प्रतिभाओं को यथावत बनाए रखने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और स्थायी और जिम्मेदार निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है।
औद्योगिक नीति के मसौदे में चिह्नित कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष क्षेत्र, आयुर्वेद, जैव प्रौद्योगिकी, डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, इंजीनियरिंग और अनुसंधान और विकास एवं खाद्य प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
इसके अलावा हाई-टेक खेती, मूल्य-वर्धित रबर उत्पाद, लॉजिस्टिक, चिकित्सा उपकरण, नैनो प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, खुदरा, रोबोटिक्स, पर्यटन एवं आतिथ्य, 3 डी प्रिंटिंग और समुद्री क्लस्टर पर भी खास जोर दिया जाएगा।
