केंद्र ने अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण मंजूरी देने के लिए सरकार समर्थित – राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना एवं विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने सांसदों को सूचित किया है कि सरकार द्वारा समर्थित विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपना परिचालन शुरू करेगा। कोष की कमी वाले बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश उत्प्रेरित करने के लिए डीएफआई प्रणालीगत जोखिम कम करने और ऋण वृद्धि को प्राथमिकता देने की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हुए देश और देश के बाहर स्थित बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करने की योजना बना रहा है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के अधिकारियों ने वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को बताया कि नव गठित डीएफआई को क्रियाशील बनाने के लिए तथा एक लाख करोड़ रुपये कालक्ष्य परिचालित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।
सरकार ने डीएफआई में इक्विटी के रूप में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है तथा एनएबीएफआईडी को अनुदान के रूप में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। केंद्र ने पिछले सप्ताह अनुदान के लिए अनुपूरक मांग में डीएफआई को 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए 13,050 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की मांग की थी। इस मांग का अधिकांश भाग बचत या अन्य विभागों के बिना खर्च किए गए कोष के आवंटन के जरिये पूरा किया गया। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने केवी कामत को एनएबीएफआईडी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हाल ही में कामत ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी आधार के साथ डीएफआई सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराएगा। एनएबीएफआईडी अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में परियोजना के लिए पहले ऋण को मंजूरी देते हुए अपना काम शुरू करेगा।
सरकार को इस बात की उम्मीद है कि डीएफआई बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के अंतर को कम करेगा, क्योंकि बैंक दीर्घावधि वाली परियोजनाओं में निवेश के प्रति सावधानी बरतते रहे हैं। डीएफआई को 10 साल की कर रियायत मिलेगी।
