वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर विचार नहीं कर रही है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बैंक क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए सुधारों ने प्रणालीगत सुधार किए हैं और अत्यधिक दबाव की स्थिति फिर से उत्पन्न होने के जोखिम को कम करने के लिए जांच और नियंत्रण स्थापित किए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर विचार किये जाने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद पूंजी पर्याप्तता अनुपात और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में सुधार हुआ है। सरकार ने अगस्त 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चार बड़े विलय की घोषणा की थी। इससे उनकी कुल संख्या वर्ष 2017 में 27 से घटकर 12 रह गई, इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैश्विक आकार का बैंक बनाना था
