अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (आईएचडी) द्वारा तैयार की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक पिछले एक दशक में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक कमाई हर साल 1 प्रतिशत कम हुई है। इससे महामारी के संभावित बुरे असर और खराब गुणवत्ता के रोजगार के संकेत मिलते हैं। नियमित वेतन पर […]
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GST Collection: पिछले वित्त वर्ष के आखिरी महीने यानी मार्च 2024 में कुल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 11.5 फीसदी बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल अप्रैल के बाद यह किसी महीने में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह था। अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा 1.87 लाख करोड़ रुपये जीएसटी आया था। मार्च 2024 […]
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GST collection: बीते वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घरेलू लेनदेन बढ़ने से मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़ा है। यह अब तक का दूसरा उच्चतम मासिक जीएसटी संग्रह है। […]
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Disinvestment: सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 16,507 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह राशि सरकार के संशोधित अनुमान से कम है। केंद्र सरकार ने बजट में 2023-24 के लिए विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान जताया था। समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने […]
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक का प्रयास अगले दशक में एक स्थिर और मजबूत वित्तीय प्रणाली प्रदान करना होगा, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए आधार के तौर पर काम करेगी। आरबीआई के 90वें स्थापना दिवस (90th foundation day of RBI) के मौके पर […]
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि राष्ट्र वैश्विक कारकों से ज्यादा प्रभावित न हो। रिजर्व बैंक के 90 साल (90 years of Reserve Bank) पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जून में तीसरी […]
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वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में वित्त वर्ष 2023-24 में विदेशी मुद्रा की आवक से रुपया और बॉन्ड स्थिर रहे। वित्त वर्ष 24 में घरेलू बाजार को शुद्ध रूप से 3.23 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई जबकि वित्त वर्ष 23 में 45,365 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए थे। घरेलू आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहीं। […]
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सार्वजनिक कंपनियों से सरकार को मिला लाभांश वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित लक्ष्य को पार कर गया है। विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि यह वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 62,929.27 करोड़ रुपये रहा है, जो संशोधित लक्ष्य से करीब 26 फीसदी अधिक है। अनुमान से […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्षेत्रीय अधिकारियों को अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। उन्हें पहली बार वस्तुओं/सेवाओं पर शुल्क लगाने के लिए भी क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष […]
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सोमवार को शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2025 में भी भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज बनी रहने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति कम होकर भारतीय रिजर्व बैंक के सहज दायरे में आने का भी अनुमान है, जिससे दर में कटौती शुरू हो सकती है। मगर वैश्विक घटनाएं जोखिम भी खड़े कर सकती हैं। शोध […]
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