केंद्र सरकार जनवरी की शुरुआत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक करने की संभावना तलाश रही है। इस बैठक में कुछ वस्तुओं पर व्युुत्क्रम शुल्क ढांचे को तार्किक बनाने और राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट पूर्व चर्चा की बुनियाद तैयार करने पर ध्यान दिया […]
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औद्योगिक उत्पादन की वृद्घि दर अक्टूबर में मामूली घटकर आठ माह के निचले स्तर 3.2 फीसदी पर रही, जो सितंबर में 3.3 फीसदी थी। त्योहारी मौसम के बावजूद पूंजीगत वस्तुओं और वाहन क्षेत्र के कम उत्पादन से विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन कमतर रहा। पिछले साल कोविड संबंधित लॉकडाउन में ढील के बाद उत्पादन बढऩे की […]
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कर विभाग ने कहा है कि फिलहाल रोजाना 4 लाख आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा रहे हैं। विभाग का यह आंकडा 3 दिसंबर तक का है। विभाग के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने की 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब बहुत तेज गति से रिटर्न दाखिल करने […]
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साख तय करने वाली एजेंसी फिच रेटिंग्स ने बुधवार को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.4 प्रतिशत कर दिया। उसने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद पुनरुद्घार उम्मीद से कमतर रहने की वजह से ऐसा किया […]
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सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में बदलाव को दर्शाने हुए परिसंपत्ति गुणवत्ता के दबाव में क्रमिक रूप से गिरावट आई है। सितंबर में 30 से अधिक दिन के बकाये वाला ऋण (30 प्लस डीपीडी) घटकर 10.4 प्रतिशत रह गया, जबकि जून2021 में यह 15 प्रतिशत था। जून महीने की तरह ही सितंबर 2021 में 90 प्लस […]
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कोरोनावायरस के रूप ओमीक्रोन के प्रसार की घोषणा के बाद भी काम पर जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कार्यस्थल पर जाने वालों का सात दिनों का औसत, ताजा हफ्ते में कोविड-पूर्व समय के 2.9 फीसदी के दायरे में था। यह 25 नवंबर को कोविड पूर्व दौर के 5.9 […]
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देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। 2021 में देश की कुल राष्ट्रीय आय का करीब 20 फीसदी महज एक फीसदी लोगों के हाथों में है। दूसरी ओर निचले तबके की आधी आबादी कुल राष्ट्रीय आय की महज 13.1 फीसदी कमाई करती है। यह जानकारी विश्व असमानता रिपोर्ट […]
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वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद को बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और प्रस्तावित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) में अस्थिरता नहीं होगी, जो आमतौर पर निजी आभासी मुद्राओं के साथ जुड़ी रहती है। हालांकि लोकसभा को बताया गया है कि सीबीडीसी के […]
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पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा है कि नियामक नए एन्यूटी उत्पादों की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। हालांकि, एन्यूटी से इतर उत्पादों की अनुमति देने के लिए प्राधिकरण को पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन होने तक का इंतजार करना होगा। यह अधिनियम संशोधन के लिए संसद […]
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तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने की चर्चा जोर पकड़ रही है, ऐसे में प्रदर्शनकारी किसानों की मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के विकल्प सुझाए जा रहे हैं। विभिन्न वक्तव्यों और विचारों में इनमें से जिस एक योजना की बार […]
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