त्योहारी मौसम के बाद एक बार फिर अर्थव्यवस्था को अपनी गति बनाए रखने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और विभिन्न आर्थिक गतिविधि संकेतक अपनी तेजी खोते दिख रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड अर्थव्यवस्था के प्रमुख संकेतकों पर नजर रख रहा है, जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा ले जाने वाले माल-भाड़े, प्रमुख शहरों में यातायात […]
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केंद्र सरकार कराधान से संबंधित विवाद रोकने और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक रियल-टाइम मैकेनिज्म (बिना किसी देरी के विवाद निपटाने की सुविधा) की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था से संस्थानों एवं कंपनियों को कराधान से जुड़े झंझटों से बचने में मदद मिल सकती है। कर मामलों को लेकर […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह इस अक्टूबर में आठ महीनों में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। अब अहम मुद्दा यह है कि क्या यह स्तर आगे भी बरकरार रहेगा क्योंकि अक्टूबर का संग्रह मुख्य रूप से सितंबर से आर्थिक क्षेत्रों को खोलने की शुरुआत की बदौलत था। किसी भी […]
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जीएसटी परिषद की विधि समिति ने पंजीकरण प्रक्रिया कड़ी करने की सिफारिश की है ताकि फर्जी बिल जारी करने वालों को इस प्रणाली से बाहर किया जा सके। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। समिति ने दो दिन तक अपनी बैठक के बाद सुझाव दिया कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के तहत नए […]
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मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट की दर घटाकर 10.6 प्रतिशत कर दी है, जबकि पहले 11.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया था। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भी जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 10.8 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले 10.6 प्रतिशत वृद्धि […]
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रेटिंग एजेंसी इक्रा ने आज चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट का अनुमान घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले 11 से 12.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया था। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था मेंं 23.9 प्रतिशत की अप्रत्याशित गिरावट आई थी। दूसरी तरफ बार्कलेज को […]
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केंद्र सरकार विदेशी निवेशकों और सरकार के बीच वाणिज्यिक ठेकों, खासकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विशेष विवाद समाधान व्यवस्था कर सकती है। इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न घरेलू मसलों के समाधान के लिए एक सलाहकार समिति बनाने और मध्यस्थ नियुक्त करने की […]
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महामारी के कारण अलग तरह की स्वास्थ्य चुनौती को देखते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग के चेयरमैन एन के सिंह ने कहा कि संयुक्त रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य खर्च को 2024 तक बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 फीसदी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में सौंपी गई वित्त आयोग की रिपोर्ट […]
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हाल के वर्षों में मेक इन इंडिया के तहत तमाम कवायदों के बावजूद भारत में औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। 2019 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उद्योग की हिस्सेदारी घटकर दो दशक के निचले स्तर 27.5 प्रतिशत पर आ गई है। यह पिछले पांच […]
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देश के बड़े भाग में दीवाली की तैयारी के समय पिछले सप्ताह के आंकड़ों की तुलना में बिजली उत्पादन और यातायात की भीड़भाड़ में कमी आई है। अन्य साप्ताहिक संकेतकों ने भी गिरावट के संकेत दिए हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड बिजली उत्पादन और यातायात के आंकड़ों के अलावा प्रदूषण स्तर, भारतीय रेलवे द्वारा की जाने वाली […]
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