वित्त मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति सोमवार को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ बैठक करने जा रही है। समिति फ्रैंकलिन टेंम्पलटन की नाकामी और ग्राहकों को भुगतान के मामले में ब्रोकरों की चूक सहित कई मसलों पर नियामक की कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगी। जयंत सिन्हा की […]
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चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में सरकार के खर्च में संकुचन आया है जबकि कर संग्रह के दम पर राजस्व में वृद्घि दर्ज की गई है। खर्च के मोर्चे पर सरकार की हिचकिचाहट से आर्थिक वृद्घि पर बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि निजी निवेश ने अब तक जोर नहीं पकड़ा है। उदाहरण […]
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राज्यों के अंतिम छोर तक बिजली पारेषण तंत्र का कायाकल्प करने की संभावना तलाश रहे केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने राज्यों को परामर्श जारी किया है। इसके तहत 33 किलोवाट क्षमता वाले बिजली स्टेशन बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बजाय अब राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) के अंतर्गत आएंगे। मंत्रालय ने यह सुझाव भी दिया है कि […]
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कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि कि भारत के कपड़ा निर्यात को बढ़ाकर मौजूदा 33 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक 44 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सरकार और उद्योग को मिलकर काम करना […]
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बिजली संयंत्रों को ज्यादा कोयला मुहैया कराने के लिए, जिन्होंने कोई बिजली खरीद समझौता नहीं किया है, केंद्रीय बिजली मंत्रालय शक्ति योजना के दिशानिर्देशों में बदलाव के लिए सहमत हो गया है। शक्ति- या स्कीम फॉर हार्नेसिंग ऐंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया की शुरुआत 2018 में की गई थी, जिससे दबाव वाली बिजली इकाइयों […]
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सरकार ने अपने प्रमुख निर्यात साझेदारों के साथ समझौते करने के रुख की घोषणा कर दी है, वहीं उद्योग जगत के हिस्सेदारों का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन (यूके) के साथ प्रस्तावित सौदे को लेकर सरकार से उनकी बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। बहरहाल यूरोपीय संघ (ईयू) और ऑस्ट्रेलिया […]
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भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाला सेवा क्षेत्र पिछले 4 महीने में पहली बार बढ़ा है और यह अगस्त में 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। आईएचएस मार्किट पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सर्वे से पता चला है कि टीकाकरण की पहुंच में सुधार और तमाम प्रतिष्ठानों के खुलने के बाद ग्राहकों […]
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केंद्र सरकार ऐसा मॉडल अपना सकती है, जिसमें सड़क मुद्रीकरण परियोजनाओं में एंकर निवेशकों को 25 फीसदी हिस्सेदारी रखनी होगी और परियोजना को चलाने के लिए बनाई जाने वाली विशेष उद्देश्यीय इकाई (एसपीवी) के प्रबंधन बोर्ड में शामिल रहना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यह प्रस्ताव […]
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केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भूखंड बेचने की योजना बना रही है। 600 करोड़ रुपये से अधिक के भूखंड की बिक्री नए ऑनलाइन नीलामी मंच के जरिये की जाएगी। भूखंडों की बिक्री निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा की जाएगी और यह नीति आयोग द्वारा बुनियादी संपत्तियों के मुद्रीकरण पाइपलाइन की […]
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ब्रिटिश सरकार ने आज भारत की हरित परियोजनाओं और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक व निजी निवेश के 1.2 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच 11वें आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी) में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। उन्होंने […]
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