वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत के महंगाई दर के लक्ष्य के 2 से 6 प्रतिशत बैंड की समीक्षा होगी। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के लिए 5 साल का यह ढांचा तैयार किया गया था, जिसकी अवधि खत्म होने वाली है। सीतारमण ने कहा, ‘एमपीसी का कार्यकाल अब खत्म होने वाला […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की मार्च में होने वाली बैठक में कर की दरों को वाजिब बनाने और कई स्लैब का आपस में विलय करने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। इससे दरें राजस्व तटस्थ दर के करीब आ सकेंगी और अप्रत्यक्ष कर की यह प्रणाली पहले से ज्यादा सरल बन […]
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क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग ने बुधवार को कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। पर रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत की वित्तीय साख की आगे की रेटिंग राजकोषीय घाटे में कमी तथा कर्ज के बोझ पर […]
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वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वह वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार को ज्यादा लाभांश सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करे। मंत्रालय ने ज्यादा लाभांश उस समय मांगा है, जब दुनिया भर में ब्याज दरें नरम चल रही हैं। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से स्वर्ण मुद्रीकरण की संभावनाओं पर […]
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चालू वित्त वर्ष की दो तिमाहियों में लगातार अर्थव्यवस्था में संकुचन के बाद अब सबकी नजर तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर है। अर्थशास्त्री इस बात को लेकर बंटे हुए हैं कि तीसरी तिमाही में मंदी बनी हुई है, या अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज होगी। अक्टूबर-दिसंबर 2020-21 तिमाही के बारे में […]
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इंडिया रेटिंग्स का अनुमान है कि राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत के बराबर होगा, जो चालू वित्त वर्ष में 4.6 प्रतिशत रहने की संभावना है। एजेंसी ने पहले अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 21 में यह 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। नॉमिनल जीडीपी […]
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खुदरा मूल्य सूचकांक के उलट थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई में उछाल नजर आ रही है। ईंधन और गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों के मूल्य पर दबाव बढऩे से थोक महंगाई दिसंबर के 1.22 फीसदी से बढ़कर जनवरी में 2.03 फीसदी पर पहुंच गई। अर्थशास्त्रियों की नजर में ऐसा इसलिए हो रहा है कि मौजूदा चक्र […]
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बीएस बातचीत पंद्रहवें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह स्वीकार करते हैं कि 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बीच उपकर और अधिभार बढ़े हैं। दिलाशा सेठ और इंदिवजल धस्माना से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह 15वें वित्त आयोग के संज्ञान में था। यही वजह है कि राज्यों की आंशिक […]
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राज्य सभा में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 के पारित होने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बंदरगाहों के लिए निजी प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करने का रास्ता तैयार हुआ है। मुख्य तौर पर अब ये शुल्क के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। बृहद बंदरगाहों के लिए शुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) द्वारा बनाए गए नियमों के कारण […]
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अगले वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष कर के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की जगह बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ले लेगा। बोर्ड में दो सदस्य होंगे, जो मुख्य आयुक्त से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। बजट में यह प्रस्ताव लाया गया है, जिसका मकसद मामलों को तेजी से निपटाना है। प्रस्तावों में बोर्ड और आवेदक […]
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