ऐसा लगता है कि राज्य अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जीएसटी प्रणाली के तहत मुआवजे को लेकर केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ काफी मुखर हैं। मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषण के मुताबिक 14 राज्यों के कुल प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 18.2 फीसदी की गिरावट आई […]
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देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में जुलाई में लगातार पांचवें महीने गिरावट दर्ज की गई। जुलाई में आईआईपी में 10.4 फीसदी की कमी आई जो जून के 16.5 फीसदी की गिरावट से थोड़ा बेहतर है। गिरावट की दर एक अंक में नहीं आई, जिससे संकेत मिलता है कि आर्थिक सुधार में अनुमान से अधिक वक्त […]
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सभी क्षेत्रों में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा रेटेड 5,600 से ज्यादा कंपनियां के वी कामत समिति द्वारा प्रस्तावित मानकों के आधार पर एकमुश्त कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन के लिए पात्र होंगी। हालांकि इस योजना के लिए मानक सभी रेटिंग श्रेणियों में ऋण पुनर्गठन का समर्थन करते हैं, लेकिन एक अध्ययन (8,500 से ज्यादा कंपनियों का) से […]
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वाणिज्य विभाग को इस बात का संदेह है कि कुछ कंपनियां मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत लाभों को हासिल करने के लिए अपने दावों को विभाजित कर सकती हैं। विभिन्न आवेदनों के जरिये दो करोड़ रुपये की नई सीमा को हासिल करने का प्रयास कर सकती है। वाणिज्य विभाग इन कवायदों पर […]
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क्रिसिल ने अब भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ज्यादा संकुचन का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 के प्रसार को लेकर अनिश्चितता और सरकार द्वारा पर्याप्त राजकोषीय समर्थन न मुहैया कराए जाने की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 9 प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 21 की […]
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ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली रोजगार योजना मनरेगा के तहत काम मांगने वाले लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खरीफ फसलों की बुआई पूरी होने के बाद भी कई लोग मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए कतारों में खड़े […]
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उच्चतम न्यायालय ने कर्ज अदायगी पर स्थगन के मामले में समाधान का अंतिम प्रस्ताव दो हफ्ते में जमा करने का केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आज निर्देश दिया। साथ ही किसी भी कर्ज को अगले आदेश तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित नहीं किए जाने संबंधी अपने अंतरिम आदेश की मियाद भी बढ़ा […]
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अक्सर ऐसा नहीं होता है कि वृहद अर्थव्यवस्था (मैक्रोइकोनॉमी) और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था (माइक्रोइकोनॉमी) एक राह पर चलती हैं और एक-दूसरे के अनुरूप हैं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कुछ अंतराल के साथ वृहद अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया करती है। जून 2020 तिमाही में हालांकि कॉरपोरेट भारत के आंकड़ों में देश की वृहद […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को लेकर विवादों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिन राज्यों ने उधारी लेने के केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दो विकल्पों में से एक विकल्प चुन लिया है, उनको धन देने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने […]
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आज फैसला किया है कि 2019-20 के लिए वह औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को ब्याज का भुगतान किस्तों में करेगा। संगठन को यह फैसला कोविड-19 महामारी के कारण आमदनी में आई कमी की वजह से करना पड़ा है। ईपीएफओ अपने उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2019-20 में 8.15 प्रतिशत ब्याज […]
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