मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आज कहा कि जब तक खराब संपत्तियों की बिक्री पर बैंकों की ओर से भारी भरकम बट्टा खाता वसूलने के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक एक नए खराब बैंक के निर्माण से वित्तीय प्रणाली में मौजूद गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की समस्या का हल नहीं […]
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सरकार ने निर्यातकों सहित अन्य अन्य को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के मामले में राहत दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इसके पहले साफ किया था कि आईटीसी सिर्फ उन इनपुट तक सीमित है, जो खरीदारों के इनपुट में नजर आता है। […]
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कोविड-19 से देश की अर्थव्यवस्था को हुए तगड़े नुकसान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा वक्त मजबूत निर्णय लेने और साहसिक कदम उठाने का है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि अब समय आ गया है जब देश को पुरानी मानसिकता से आगे निकलकर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और आयात पर निर्भरता […]
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हाल में घोषित सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं में हिस्सा लेते हुए असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग ऐंड पैकेजिंग (एटीएमपी) कारोबार में मौजूद दुनिया की पांच शीर्ष कंपनियों में से चार ने सरकार के साथ बाहर से मंगाए सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग और टेस्ट सेवाओं के लिए विनिर्माण एवं निर्यात हब बनाने को लेकर बातचीत की है। इन कंपनियों […]
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लॉकडाउन में ढील के बाद आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे से पटरी पर आ रही है। इस बीच केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा कर रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड का मानना है कि इसके तहत बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा सकता है जिससे सरकार 2020-21 के बजट में निर्धारित पूंजीगत […]
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देश को मूडीज से मिली चोट पर वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स (एसऐंडपी) ने मरहम लगाते हुए आज कहा कि उसने भारत की निवेश रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। एजेंसी ने रेटिंग को सबसे निचले स्तर पर बनाए रखा यानी उसने भारत की निवेश रेटिंग में और कमी नहीं की। उसने भारत […]
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कोविड संबंधित बाधाओं के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लगातार दूसरे महीने में जीवन बीमा कंपनियों के नए बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मई में जीवन बीमाकर्ताओं का एनबीपी 25.4 फीसदी संकुचित होकर 13,739 करोड़ रुपये रह गया जबकि इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 18,414 करोड़ रुपये रहा […]
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सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बकाये के जल्द भुगतान के कई बार के आश्वासनों के बावजूद लंबित बकाया अभी आधिकारिक अनुमानों से बहुत ज्यादा बना हुआ है। पिछले महीने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम […]
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श्रमिकों की अत्यंत कमी का सामना करने वाली भारतीय कंपनियां अपने संयंत्र/निर्माण स्थलों में मेहनतकश श्रमिकों को बीमा सुरक्षा दे रही हैं तथा आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम कर रही हैं ताकि ये श्रमिक कोरोना महामारी के प्रकोप में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर सकें। उत्पादन फिर से पटरी पर लाने की […]
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भारत का कर और जीडीपी का अनुपात कोविड के पहले के साल में एक बार फिर गिरकर एक दशक के निचले स्तर 9.88 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इस गिरावट की प्रमुख वजह सीमा शुल्क व कॉर्पोरेशन कर संग्रह में कमी है, जबकि उत्पाद शुल्क में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले के साल कर […]
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