RBI MPC Meeting Updates: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी के नतीजों का ऐलान करते हुए आज यानी 6 अक्टूबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड (PIDF) का विस्तार जारी है। इसी क्रम में पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस स्कीम की अवधि को दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ, अब PIDF स्कीम में PM विश्वकर्मा योजना को भी शामिल किया गया है। बता दें, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (Payments Infrastructure Development Fund) को 250 करोड़ रुपये के शुरुआती योगदान के साथ शुरू किया गया था।
आरबीआई का यह इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पूरी तरह से पीओएस सिस्टम के लिए है। POS मशीन पेमेंट लेने का एक जरिया है। आप अक्सर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय इस मशीन का इस्तेमाल देखते होंगे।
व्यापारी इसी मशीन से डिजिटल पेमेंट प्राप्त करते हैं। इस तरह के पेमेंट सिस्टम के डिजिटलीकरण को और बढ़ावा देने के लिए पीआईडीएफ जैसे सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
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पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिये देश में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की योजना है। पॉइंट ऑफ सेल को फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड में बढ़ाया जाएगा। आरबीआई ने इसके लिए टीयर-3 से टीयर-6 सेंटर्स को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। साथ ही, देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा।
इस फंड को मैनेज करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है जिसमें आरबीआई, इंडस्ट्री और कार्ड नेटवर्क के प्रतिनिधि हैं।
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आपको बता दें कि PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 5 फीसदी की सस्ती ब्याज दर पर बिना कुछ भी गिरवी रखें लोन मिलता है। इस योजना में बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले, नाई और नाव बनाने वाले सहित 18 तरह के कारीगर फायदा उठा सकते हैं।
