वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने स्मॉल सेविंग कलेक्शन टार्गेट तक पहुंच जाएगा। फरवरी की शुरुआत तक, उन्होंने 4.37 ट्रिलियन रुपये के लक्ष्य में से 2.77 ट्रिलियन रुपये एकत्र कर लिए थे।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार अपने लक्ष्य के करीब 64 फीसदी तक पहुंच चुकी है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में, उन्होंने फरवरी की शुरुआत तक लगभग 90,000 करोड़ रुपये कलेक्ट किए, जो पिछले साल की समान अवधि में 37,362 करोड़ रुपये कलेक्ट किए गए थे। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना से इस साल 19,000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
मासिक बचत योजना ने फरवरी 2024 की शुरुआत तक 20,000 करोड़ रुपये कलेक्ट किए हैं। स्मॉल सेविंग योजनाओं में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और किसान विकास पत्र जैसे 12 सेविंग विकल्प शामिल हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार के पास ज्यादा नकदी नहीं बची है क्योंकि उसने ऋण लेना बंद कर दिया है और अपने खर्चों को कवर करने के लिए उसके पास केवल थोड़ी नकदी है।
सरकार अपने खर्चों को कवर करने के लिए बांड बाजार से ऋण लेती है, बचत और अपने नकद भंडार का उपयोग करती है। इसकी योजना वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% और वित्त वर्ष 25 के लिए 5.1% तक सीमित करने की है।
सूत्रों के मुताबिक, फरवरी तक सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय के अपने संशोधित लक्ष्य का 80% खर्च कर लिया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास पर खर्च के लिए निर्धारित राशि वित्त वर्ष 2021 में 4.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 11.1 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 1 फरवरी को घोषित हालिया बजट में, सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए इस व्यय के लक्ष्य को वित्त वर्ष 24 के अनुमान की तुलना में 16.9% बढ़ाकर 11.1 ट्रिलियन रुपये कर दिया है।
