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सरकारी बैंकों की संपत्ति के ई-नीलामी पोर्टल में होगा बदलाव

Last Updated- December 11, 2022 | 4:22 PM IST

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की गिरवी संपत्तियों की नीलामी के लिए साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बदलने की ओर है। इसका मकसद नीलामी की सभी प्रक्रियाओं को बाधारहित और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाना है। इंडियन बैंक्स ऑक्शन प्रॉपर्टीज इन्फॉर्मेशन (आईबीएपीआई) पोर्टल का इस्तेमाल इस समय पीएसबी अपनी उन संपत्तियों को दिखाने के लिए करते हैं, जिनकी नीलामी होनी है। यह पोर्टल 2019 में शुरू हुआ था। यह इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहल थी और इसका प्रबंधन इंडियन बैंक करता है। इस पोर्टल को अब नीलामी के पहले की प्रक्रिया, नीलामी और नीलामी के बाद के चरणों के लिए बाधारहित बनाया जाएगा।
नीलामी की प्रक्रिया में मोबाइल ऐप्लीकेशन को भी शामिल किया जाएगा। पीएसबी की संपत्तियों की नीलामी के लिए एक समर्पित साझा पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग की नीति और दिशा-निर्देशों के आधार पर विकसित किया गया था। इसमें सभी 12 सरकारी बैंकों की संपत्तियां सूचीबद्ध हैं और आईबीएपीआई पोर्टल के माध्यम से इनकी नीलामी होती है। नई व्यवस्था में तेज मोबाइल ऐप्लीकेशन, वेब पोर्टल, केवाईसी के लिए एकीकृत व्यवस्था और सुरक्षित पेमेंट गेटवे शामिल होगा। ऐप और वेब पोर्टल दोनों में तमाम सेवाओं और कार्य के प्रबंधन की सुविधा होगी। यह प्लेटफार्म एकल पोर्टल हो सकता है, जहां बैंक की गिरवी रखी संपत्तियां होंगी और उसके लिए बोली लगाई जा सकेगी, जबकि अभी की व्यवस्था में इसके माध्यम से संपत्ति ढूंढने का काम होता है। इसके माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले की सांकेतिक राशि ब्लॉक कर दी जाएगी और बोली से बाहर होने वालों की राशि वॉलेट में डाल दी जएगी। नई व्यवस्था में सिर्फ सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की राशि रोकी जाएगी और बोली लगाने वाले अन्य लोगों की ईएमडी उन्हें एसएमएस या ई मेल से सूचित कर उन्हें वापस कर दी जाएगी। मौजूदा पोर्टल पर 14,611 आवासीय संपत्तियां, 2,755 वाणिज्यिक संपत्तियां, 1,492 औद्योगिक संपत्तियां और 107 कृषि संपत्तियां बिक्री के लिए सूचीबद्ध की गई हैं।

First Published - August 23, 2022 | 9:51 PM IST

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