भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंकों को चिप-आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं के बीच संभावित गिरोहबंदी की जांच करने का अनुरोध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से किया है। बैंकों के राष्ट्रीय संगठन IBA को विभिन्न विक्रेताओं द्वारा डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के दाम बढ़ाने की शिकायतें मिली थीं। कार्ड मुहैया कराने वाले विक्रेताओं का कहना था कि चिप की कमी की वजह से दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि उनके द्वारा मूल्य वृद्धि भी समान दायरे में की गई थी जिससे गिरोहबंदी की आशंका पैदा होती है। शिकायतें मिलने पर आईबीए ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया और इस बारे में वित्त मंत्रालय को भी सूचित कर दिया है। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी के मुताबिक, पिछले वर्ष चार-पांच बड़े कार्ड विक्रेताओं ने बैंकों से कहा था कि चिप की कमी की वजह से दाम बढ़ाने पड़े हैं। इसके बाद सारे बैंक एक कार्ड का दाम 35 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये देने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि तीन महीने पहले इन विक्रेताओं ने फिर से बैंकों से दाम बढ़ाने की मांग की।
हालांकि इस बार केवल बड़े निजी बैंक ही प्रति कार्ड अतिरिक्त 10 रुपये देने को तैयार हुए जबकि सरकारी बैंकों ने अधिक पैसा देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से इन बैंकों को कार्ड आपूर्ति की कमी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। IBA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ हलकों में ऐसा माना जा रहा है कि कार्ड विक्रेता स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चिप की कमी इतनी भी गंभीर नहीं है। इसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नए खाताधारकों को डेबिट कार्ड जारी करने में परेशानी हो रही है।
