भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को सोना गिरवी रखकर ऋण देने वाली कंपनियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर का मकसद विभिन्न ऋणदाताओं में ऐसे ऋणों के लिए अनुकूल नियामकीय ढांचा तैयार करना है। इसका उद्देश्य खास उधारी प्रणालियों से संबंधित चिंताएं दूर करना, विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करना […]
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मार्च में समाप्त वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के ऋणों में वृद्धि की रफ्तार बनी रही जबकि बैंक ऋणों में कुल मिलाकर नरमी रही। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अप्रैल 2025) के अनुसार ऋणों में उनकी हिस्सेदारी एक साल पहले के 51.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 57.3 […]
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यह देखते हुए कि वास्तविक ब्याज दर 200 आधार अंक है तो क्या आपको लगता है कि 50 आधार अंकों की कटौती की गुंजाइश थी और वास्तविक दर 5.25 फीसदी होनी चाहिए क्योंकि मुद्रास्फीति 4 फीसदी से कम रहने की उम्मीद है? रिजर्व बैंक ने कहा है कि तरलता एनडीटीएल की 1 से 1.5 फीसदी […]
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इंडसइंड बैंक या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की घटनाओं को विफलता नहीं कहा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें ऐसी घटनाओं के तौर पर देखा जाना चाहिए जो वित्तीय प्रणाली में हो सकती है जिसमें बड़ी संख्या में भागीदार शामिल हैं। ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज कही। उन्होंने आश्वस्त किया […]
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रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य नीतिगत रीपो दर में 50 आधार अंक (बीपीएस) की कटौती को जल्द लागू करना है लेकिन बैंकरों का कहना है कि प्रणाली में जमा राशि की तंगी उन्हें जमा दरों को तत्काल कम करने से रोक सकती है। इस वजह […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति ने आज सर्वसम्मति से लगातार दूसरी बार रीपो दर 25 आधार अंक घटाकर 6 फीसदी करने का फैसला किया। इसके साथ ही मौद्रिक नीति का रुख बदलकर उदार करने का भी निर्णय किया है जिससे आगे दर में और कटौती का संकेत मिलता है। […]
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भारत के वाणिज्यिक बैंकों के इस वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) में 1.51 लाख करोड़ रुपये के फंसे हुए कर्ज को बट्टे खाते में डालने के आसार हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुमान के अनुसार बैंक अपने बहीखाते को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठा सकते हैं। रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 26 […]
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केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय को 1 मई से लागू करने की सोमवार को अधिसूचना जारी की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 ए (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर एक इकाई बनाई जाएगी और इन्हें अपनी संपत्तियां, […]
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बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा सिक्योरिटाइजेशन के जरिये निवेशकों को ऋणों की बिक्री की जाती है। इस तरीके से ऋण बिक्री ने मार्च 2025 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 50,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है और यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 48,000 करोड़ रुपये से […]
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सूक्ष्म व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज 10 साल पूर हो चुके हैं। इस दौरान इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं। लेकिन बीते 8 सालों में पिछले वित्त वर्ष ऋण लेने वालों की संख्या सबसे कम रही। मुद्रा […]
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