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लेखक : अनुप्रेक्षा जैन

आज का अखबार, वित्त-बीमा, समाचार

अल नीनो की आशंका से माइक्रोफाइनैंस कंपनियां सतर्क, कर्ज वसूली पर बढ़ी चिंता

महीनों तक भारी मु​श्किलें झेल चुके माइक्रोफाइनैंस ऋणदाता अभी पटरी पर लौट ही रहे थे कि कमजोर मॉनसून जैसे पुराने जोखिम ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भी आगाह किया है कि खरीफ के मौसम में 12 राज्यों पर अल नीनो का काफी गंभीर असर पड़ सकता है। मंत्रालय की चेतावनी […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा, समाचार

माइक्रोफाइनैंस सेक्टर में दबाव फिर बढ़ा, अप्रैल में शुरुआती डिफॉल्ट में इजाफा

भारत में छोटी रकम के कर्ज देने वाले माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र में दिक्कतें अप्रैल में एक बार फिर उभर आईं। हालांकि परिसंपत्ति की गुणवत्ता में कुल मिलाकर सुधार हुआ है मगर कर्ज चुकाने का सिलसिला बेहतर होने के बाद भी कंपनियां मुश्किलों से बाहर नहीं आई हैं। सीआरआईएफ हाई मार्क की हालिया माइक्रोलेंड लाइट रिपोर्ट बताती […]

आज का अखबार, भारत, वित्त-बीमा, समाचार

NBFC का बहीखाता FY28 तक ₹93 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान, अनसिक्योर्ड लोन पर बढ़ी चिंता

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का बहीखाता वित्त वर्ष 2027-28 के अंत में 92.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2028 के बीच एनबीएफसी का बहीखाता 16 प्रतिशत बढ़ जाएगा। मगर रिपोर्ट में कहा गया […]

आज का अखबार, बैंक

RBI का बड़ा प्रस्ताव: अब एक ही जमा श्रेणी पर ग्राहकों को अलग-अलग ब्याज दे पाएंगे बैंक

बैंकों में थोक जमा (बल्क डिपॉजिट) पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का मसौदा ढांचा जमा पर जोखिम आधारित ब्याज दरों की शुरुआत कर सकता है। इस मसौदा ढांचे के तहत बैंकों को तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानदंडों के तहत आने वाली लागत के आधार पर एक ही जमा श्रेणी के ग्राहकों के लिए अलग-अलग ब्याज […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

क्या चालू वित्त वर्ष में इतिहास रचेगा विदेशी निवेश? RBI का दावा: $100 अरब के पार जा सकता है सकल FDI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि वै​श्विक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2027 में प्रत्यक्ष विदेशी  निवेश (एफडीआई) 100 अरब डॉलर से ज्यादा आने की उम्मीद  है। इसके लिए उन्होंने मजबूत निवेश गतिविधियों को हवाला दिया। मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने कहा […]

आज का अखबार, बैंक

ATM में पैसे के संकट पर RBI सख्त, गवर्नर मल्होत्रा बोले: नकदी की किल्लत को तुरंत दूर किया जाएगा

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को कहा कि सिस्टम में पर्याप्त मुद्रा उपलब्ध है। उन्होंने भरोसा दिया कि नकदी की किसी भी किल्लत को तुरंत दूर किया जाएगा। यह बात उन्होंने कुछ जगहों पर नकदी की उपलब्धता की चिंता के संदर्भ में कही। मल्होत्रा ने कहा, ‘यदि नकदी की कमी होती है तो […]

आज का अखबार, भारत, वित्त-बीमा, समाचार

रिकवरी एजेंट नियमों में ढील चाहता है NBFC सेक्टर, FIDC ने उठाई मांग

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्व-नियामकीय संगठन (एसआरओ) फाइनैंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (एफआईडीसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि छोटे ऋण के लिए प्रमाणित रिकवरी एजेंटों की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। उसका कहना है कि ऐसे पेशेवर सीमित संख्या में उपलब्ध हैं, खास तौर पर छोटे शहरों -कस्बों में जहां ऐसे […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बैंक

भारतीय बैंकों में बढ़ा अमीरों का दबदबा, टर्म डिपॉजिट जमा में बड़े जमाकर्ताओं की हिस्सेदारी हुई एक-तिहाई

भारतीय बैंकिंग तंत्र में बड़े आकार की जमा पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत की बैंकिंग प्रणाली में अब 5 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक जमा रकम की हिस्सेदारी कुल सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) में एक तिहाई से अधिक हो गई है।  […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

ईसीएल नियमों का असर, बैंकों के सीईटी-1 रेश्यो पर 120 बीपीएस तक दबाव संभव

क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) व्यवस्था पर अंतिम निर्देशों से बैंकों के कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी-1) अनुपात पर एक बार में 120 आधार अंकों (बीपीएस) तक का शुद्ध प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इससे उनकी ऋण प्रोफाइल में कोई खास बदलाव होने की संभावना […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, वित्त-बीमा

NBFC सेक्टर में बड़ा बदलाव, अचानक बढ़ सकता है टॉप कंपनियों का दबदबा

अगर भारतीय रिजर्व बैंक के स्केल बेस्ड रेगुलेटरी (एसबीआर) फ्रेमवर्क के प्रस्तावित बदलाव को लागू किया जाता है तो ऊपरी परत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की संपत्तियां, कुल परिसंपत्तियों का लगभग 70 प्रतिशत हो सकती हैं, जो अभी 30 प्रतिशत हैं। प्रस्तावित संशोधन से सरकार समर्थित एनबीएफसी को शामिल किए जाने से ऊपरी […]

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