भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) उपयोगकर्ताओं के लिए ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा की शुरुआत की है जिसे यूपीआई लाइट के तौर पर जाना जाएगा। इस सुविधा का इस्तेमाल छोटे आकार के लेनदेन के लिए किया जा सकेगा। इस सुविधा का मकसद बैंकिंग प्रणाली पर दबाव को कम करना और लेनदेन […]
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) उपयोगकर्ताओं के लिए ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा की शुरुआत की है जिसे यूपीआई लाइट के तौर पर जाना जाएगा। इस सुविधा का इस्तेमाल छोटे आकार के लेनदेन के लिए किया जा सकेगा। इस सुविधा का मकसद बैंकिंग प्रणाली पर दबाव को कम करना और लेनदेन […]
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राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी – देश का बैड बैंक मार्च के अंत से पहले बड़़े आकर वाली दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए 14 मामलों में ऋणदाताओं को बाध्यकारी पेशकश करेगा। बैंकरों ने कहा कि केवल चार या पांच मामलों में ही वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 22) के अंत से पहले स्थानांतरण हो सकता है। […]
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राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी – देश का बैड बैंक मार्च के अंत से पहले बड़़े आकर वाली दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए 14 मामलों में ऋणदाताओं को बाध्यकारी पेशकश करेगा। बैंकरों ने कहा कि केवल चार या पांच मामलों में ही वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 22) के अंत से पहले स्थानांतरण हो सकता है। […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सितंबर 2018 से लेकर फरवरी 2022 के बीच करीब 41,269 करोड़ रुपये के त्रण बांटे हैं। 39,580 करोड़ रुपये के करीब 2.01 लाख ऋण प्रस्ताव कारोबारी ऋण श्रेणी में बांटे गए हैं और 1,689 करोड़ रुपये के 17,791 प्रस्ताव खुदरा ऋण श्रेणी में बांटे गए हैं। राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड […]
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येस बैंक के साथ एस्सेल समूह के विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने कहा कि येस बैंक को डिश टीवी इंडिया के शेयरधारक या ऋणदाता में से कोई एक भूमिका चुन लेनी चाहिए ताकि बैंक के साथ लंबे समय से लटके मुद्दों के समाधान के लिए समूह उसके मुताबिक ही […]
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बैंक ऑफ बड़ौदा और बीएनपी पारिबा ने सोमवार को बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड के गठन के लिए संयुक्त उद्यम का ऐलान किया। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 50.1 फीसदी होगी जबकि बीएनपी पारिबा के पास एएमसी की बाकी 49.9 फीसदी हिस्सेदारी होगी। इस इकाई के लिए सुरेश सोनी को […]
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चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना, और एससी लॉवी ऐसेट मैनेजमेंट का दिवालिया रिलायंस इन्फ्राटेल में संयुक्त रूप से 13,483 करोड़ रुपये का कर्ज है। इन बैंकों ने कंपनी की कर्ज समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। यह समाधान प्रक्रिया मई 2018 में शुरू हुई थी। […]
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सरकार एलआईसी के नियंत्रण वाले आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए अगले महीने के अंत तक रुचि पत्र (ईओआई) मांगेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। विनिवेश योजना के तहत सरकार का इरादा इस बैंक में अंतत: अपनी समूची 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का है। इस अधिकारी ने बताया […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूक्ष्म ऋणों के लिए पात्रता हेतृु सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है। नियामक ने ऐसे ऋणों पर ब्याज दर की बंदिश भी हटा दी है और सभी ऋणदाताओं से ब्याज दर तय करने के लिए बोर्ड से मंजूर नीति लागू करने को कहा है। आरबीआई […]
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