निजी क्षेत्र के ऋणदाता येस बैंक ने फंसे कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जेसी फ्लावर्स के साथ आज एक समझौता किया। इसके तहत परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी का गठन किया जाएगा, जिसके जरिये 48,000 करोड़ रुपये का फंसा कर्ज बेचा जाएगा। इस प्रक्रिया से येस बैंक की गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) शून्य हो जाएंगी। […]
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सरकार के स्वामित्व वाले ऋणदाताओं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक ने एडीशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्डों के जरिये अगले सप्ताह के शुरू तक करीब 4,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की योजना है। अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यूनियन बैंक ने 1,000-2,000 करोड़ रुपये, जबकि केनरा बैंक ने 2,000 करोड़ रुपये तक के […]
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वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अकाउंट एग्रीगेटर (एए) इकोसिस्टम में शामिल होने के निर्देश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) सहित 5-6 प्रमुख बैंकों के जुलाई के अंत तक लाइव होने की उम्मीद है। एए इकोसिस्टम पर उद्योग का गठजोड़ ‘सहमति’ पीएसबी के साथ मिलकर काम […]
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निजी क्षेत्र के कर्जदाता इंडसइंड बैंक ने बुधवार को कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ इकाइयों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है, जिसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। चेन्नई सीसीबी-1 पुलिस थाने में 9 जुलाई को दर्ज प्राथमिकी के बारे में इंडसइंड बैंक ने बुधवार को […]
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बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने से बैंकों को अप्रैल-जून तिमाही में अपने निवेश पर मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से 13,000 करोड़ रुपये का नुकसान (मार्क टू मार्केट) होने की आशंका है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही में लाभ कुछ नरम होगा, लेकिन […]
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देश के दो सबसे बड़े बैंकों भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा नॉन रेजिडेंट (एफसीएनआर) बैंक जमाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले सप्ताह 31 अक्टूबर, 2022 तक के लिए एफसीएनआर बैंक जमाओं पर ब्याज सीमा शिथिल की है, जिसके बाद बैंकों ने यह […]
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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानक नीतिगत दरों में 90 आधार अंक की बढ़ोतरी किए जाने के बाद जहां सभी बैंक उधारी की दरें बढ़ा रहे हैं, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में 20 से 35 आधार अंक की कमी कर दी है, जो 11 जुलाई […]
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केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केवल 10 फीसदी व्यक्तिगत हिस्सेदारी की बंदिश हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम से निजी इक्विटी फर्में निजीकरण के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ज्यादा हिस्सेदारी ले सकेंगी। सरकार बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक के जरिये इस बदलाव का प्रस्ताव कर सकती है। इस विधेयक में […]
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कुछ भुगतान प्रदाताओं जैसे रेजरपे, पाइन लैब्स, स्ट्राइप और 1पे को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक केंद्रीय बैंक से अन्य कारोबारियों को भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की मंजूरी मिलने की संभावना है। पेमेंट एग्रीगेटर्स वे इकाइयां हैं, जो ई-कॉमर्स […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता केनरा बैंक और देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता एचडीएफसी बैंक ने सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में क्रमशः 10 आधार अंक और 20 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी है। यह 7 जुलाई से प्रभावी हो गया है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक इसके साथ ही […]
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