आईसीआईसीआई बैंक को कर्ज की अदायगी के तौर पर प्राप्त 2.1 अरब रुपये के तरजीही भुगतान के लिए अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) द्वारा दायर मामले के खिलाफ कानूनी लड़ाई हारने की आशंका दिख रही है। अमेरिका के प्रमुख नियामक सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को इस बारे में जानकारी देते हुए […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी चंद्र शेखर घोष के वेतन पैकेज बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा दी है। बैंक की प्रवर्तक बंधन फाइनैंशियल होल्डिंग्स की तरफ से इस महीने 21 फीसदी हिस्सेदारी घटाकर 40 फीसदी पर लाए जाने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया […]
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16.5 प्रतिशत की गिरावट की आशंका जताई है। इससे पहले, मई में एसबीआई रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट की आशंका जताई गई […]
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कोरोना महामारी देश और दुनिया के लिए तो दुखदायी साबित हुई है मगर डिजिटल भुगतान उद्योग के लिए वह वाकई ‘आपदा में अवसर’ साबित हुई है। नोटबंदी में भी डिजिटल भुगतान को इतनी रफ्तार नहीं मिली थी, जितनी इस महामारी के कारण पिछले पांच महीनों में मिल गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ‘अनलॉक बीएफएसआई 2.0’ […]
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अमेरिका का नियामक प्रतिभूति एवं विनियम आयोग (एसईसी) कुछ ग्राहकों के खाते से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप में निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक की जांच कर रहा है। ऐसे आरोप हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ ग्राहकों के ऋण खातों को समय रहते गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित नहीं किया था, जिस वजह से परिसंपत्ति वर्गीकरण […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का लाभांश देगा। आरबीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इससे पिछले वर्ष केंद्रीय बैंक ने लाभांश के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे। सरकार ने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए लाभांश मद में आरबीआई […]
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देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक खुदरा और एमएसएमई गोल्ड कारोबार में आक्रामक होने का मन बना रहा है। बैंक की योजना मार्च 2021 तक इस पोर्टफोलियो को तीन गुना बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की है। इस दिशा में गतिविधियां बढ़ाने और प्रतिक्रिया का वक्त कम करने के लिए बैंक अपने डिजिटल […]
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राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेतृत्व वाली सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने स्वतंत्र निदेशक खुद नियुक्त करने का अधिकार देने और अन्य संचालन सुधार करने की योजना बना रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी और सरकारी बैंकों तथा कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों की बैठक में […]
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मौद्रिक नीतिगत ब्याज दरें तय करने के लिए 2016 में बनी मौद्र्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछले हफ्ते 24वीं बैठक होने के साथ ही इसके चार साल पूरे हो गए। समिति के छह सदस्यों ने इस बार नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया। एमपीसी की बैठकों में लिए गए अधिकांश फैसले सर्वसम्मत रहे […]
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने आज कहा कि भारत में ऋण पुनर्गठन के कदम से परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता में कमी आएगी और कोष उगाही की राह में समस्याएं पैदा होंगी। ऋण पुनर्गठन की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीति से बैंकों के लिए कैपिटल बफर तैयार करने का विकल्प खुल […]
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