कृषकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) तक पहुंच सुगम बनाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक ने सोमवार को प्रायोगिक (पायलट) परियोजनाएं शुरू कीं हैं। बैंकों ने यह जानकारी दी है।
प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत बैंक, केसीसी प्राप्त करने के लिए भूमि रिकॉर्ड जैसे भौतिक दस्तावेजों की जरूरत और बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने जैसी अनिवार्यता को समाप्त कर देंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले से इस प्रायोगिक परियोजना को शुरू किया, जबकि निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने चेन्नई से इस परियोजना को शुरू किया।
ये परियोजनाएं ग्रामीण वित्त के डिजिटलीकरण के लिए रिजर्व बैंक की पहल का हिस्सा हैं जिसमें बैंक, रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केन्द्र (आरबीआईएच) के साथ सहयोग कर रहे हैं।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वह धीरे-धीरे इसे देश के अन्य राज्यों में फैलायेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ए मणिमेखलाई ने आरबीआईएच के मुख्य उत्पाद प्रबंधक राकेश रंजन, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन और जिले के 400 से अधिक किसानों की उपस्थिति में हरदा से परियोजना का शुभारंभ किया।
