मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने 23 मार्च के बाद से अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अच्छी तेजी दर्ज की है। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक करीब 49-56 प्रतिशत चढ़े हैं और तुलनात्मक तौर बीएसई के सेंसेक्स को मात दी है। सेंसेक्स में समान अवधि में 46 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। विश्लेषकों का […]
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घर-परिवारों पर वैश्विक महामारी कोविड-19 के असर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में उधारकर्ताओं को सोने के ऐवज में ऋण के रूप में अधिक राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है। सोने के कर्ज पर ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी) में इजाफा करते हुए ऐसा किया गया है। शीर्ष […]
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कोविड-19 के कारण अन्य गतिविधियों समेत लोगों के रोजगार पर भी बुरा असर हुआ है। कई लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़़ा है और बड़ी संख्या में लोगों के वेतन पर कैंची चली है। इन वजहों से लोगों की आमदनी पूरी तरह थम गई या इसमें कमी आई है। इसका नतीजा यह हुआ है […]
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कोरोना महामारी देश और दुनिया के लिए तो दुखदायी साबित हुई है मगर डिजिटल भुगतान उद्योग के लिए वह वाकई ‘आपदा में अवसर’ साबित हुई है। नोटबंदी में भी डिजिटल भुगतान को इतनी रफ्तार नहीं मिली थी, जितनी इस महामारी के कारण पिछले पांच महीनों में मिल गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ‘अनलॉक बीएफएसआई 2.0’ […]
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अमेरिका का नियामक प्रतिभूति एवं विनियम आयोग (एसईसी) कुछ ग्राहकों के खाते से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप में निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक की जांच कर रहा है। ऐसे आरोप हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ ग्राहकों के ऋण खातों को समय रहते गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित नहीं किया था, जिस वजह से परिसंपत्ति वर्गीकरण […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का लाभांश देगा। आरबीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इससे पिछले वर्ष केंद्रीय बैंक ने लाभांश के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे। सरकार ने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए लाभांश मद में आरबीआई […]
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देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक खुदरा और एमएसएमई गोल्ड कारोबार में आक्रामक होने का मन बना रहा है। बैंक की योजना मार्च 2021 तक इस पोर्टफोलियो को तीन गुना बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की है। इस दिशा में गतिविधियां बढ़ाने और प्रतिक्रिया का वक्त कम करने के लिए बैंक अपने डिजिटल […]
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राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेतृत्व वाली सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने स्वतंत्र निदेशक खुद नियुक्त करने का अधिकार देने और अन्य संचालन सुधार करने की योजना बना रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी और सरकारी बैंकों तथा कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों की बैठक में […]
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मौद्रिक नीतिगत ब्याज दरें तय करने के लिए 2016 में बनी मौद्र्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछले हफ्ते 24वीं बैठक होने के साथ ही इसके चार साल पूरे हो गए। समिति के छह सदस्यों ने इस बार नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया। एमपीसी की बैठकों में लिए गए अधिकांश फैसले सर्वसम्मत रहे […]
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने आज कहा कि भारत में ऋण पुनर्गठन के कदम से परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता में कमी आएगी और कोष उगाही की राह में समस्याएं पैदा होंगी। ऋण पुनर्गठन की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीति से बैंकों के लिए कैपिटल बफर तैयार करने का विकल्प खुल […]
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