मुंबई और आसपास के इलाकों में घर खरीदना आम लोगों के बस की बात नहीं रही, महंगे घरों की वजह से बहुत से लोग मुंबई छोड़कर अपने गांव चले गए। मुंबई महानगर में आम आदमी के आवास के सपने को साकार करने के लिए मुंबई में रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं को सरकार ने गति दी है। महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि वह मुंबई छोड़कर गए मराठी लोगों को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए मुंबई में कई पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए शहरी विकास और आवास विभाग में आवश्यक सुधारों से रुके हुए पुनर्विकास परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि हम मुंबई को दुनिया से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। सही मायनों में मुंबई का कायाकल्प कर रहे हैं। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा काम महायुति सरकार के दौरान हुआ। ये काम मुंबईकरों के जीवन में बुनियादी बदलाव ला रहे हैं। देश की आजादी के बाद हम मुंबई का सबसे बड़ा विकास कर रहे हैं। मुंबई हर मायने में बदल रही है।
मुंबई में रुके हुए पुनर्विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए काम किया जा रहा है। मोतीलाल नगर, गोरेगांव, जीटीपी नगर में समूह विकास परियोजना के लिए डेवलपर नियुक्त किया गया है। इससे 4,900 निवासियों को घर मिलेंगे। कमाठीपुरा अभ्युदय नगर में समूह विकास के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है और यह सितंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। पुनर्विकास से 11 हजार 411 किरायेदारों को लाभ होगा।
आदर्श नगर, वर्ली और बांद्रा रिक्लेमेशन में क्लस्टर से 2010 निवासियों को लाभ होगा और बोली प्रक्रिया भी चल रही है। वर्ली, नायगांव और एन.एम. जोशी मार्ग में बीडीडी चॉल का पुनर्विकास परियोजना चल रही है। इसमें कुल 15 हजार 600 किरायेदारों का पुनर्वास किया जाएगा। इनमें से 15 अगस्त तक वर्ली में 556 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पूर्व-खुली सड़क का काम एमएमआरडीए द्वारा किया जा रहा है। पहले चरण में 6,144 झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जा रहा है और एमएमआरडीए ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है।
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मुंबई के विकास के लिए मिल मजदूरों ने बड़ा त्याग किया है। हम मुंबई के पास मिल मजदूरों के लिए घर बनाने जा रहे हैं। हम मुंबई से बाहर गए मिल मजदूरों को मुंबई ला रहे हैं। मिल मजदूरों का सर्वेक्षण करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। मुंबई में बीमार, बंद मिलों में 1 लाख 74 हजार 172 मिल मजदूरों का पंजीकरण किया गया था। इनमें से 28 मिलों के स्थलों पर निर्माण पूरा हो चुका है और म्हाडा द्वारा चार चरणों में घरों के लिए लॉटरी निकाली गई है।
अब तक 13 हजार 161 मिल मजदूरों को घर दिए जा चुके हैं। पिछले साल एमएमआर में लगभग एक लाख घर देने का फैसला लिया गया था। कुल सात साइटों पर आवास परियोजनाएं बनाने का निर्णय लिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के जरिए मिल मजदूरों को घर मुहैया कराएंगे। इसके लिए हाउसिंग स्टॉक भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि धारावी का पुनर्विकास हमारा वादा है। यह पुनर्विकास न केवल मुंबई, बल्कि देश का नाम दुनिया में बड़ा करेगा। धारावी न केवल एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रूप में जानी जाएगी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्विकास आवास परियोजना के रूप में भी जानी जाएगी। यह परियोजना धारावीवासियों का जीवन बदल देगी। हम धारावी में सभी का पुनर्वास करेंगे। कुल 72 हजार परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। यह पुनर्विकास न केवल बुनियादी ढांचे का बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता का भी एक मॉडल होगा। यह स्मार्ट मुंबई की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।
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किफायती आवास के लिए नई आवास नीति तैयार की गई है और 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 35 लाख घर बनाए जाएंगे। आम आदमी को वह किफायती, पर्यावरण-अनुकूल घर मिलेंगे जिसका वह हकदार है। मुंबई में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। जब वे मुख्यमंत्री थे, तब बृहन्मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 में संशोधन किया गया था और अब अधूरे प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हो सकेंगे। रुकी हुई एसआरए योजनाओं को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा और 40 लाख झोपड़पट्टी वासियों को घर देने का सपना साकार होगा।
