उत्तर प्रदेश के चार दर्जन से ज्यादा जिलों में सरकारी बस स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने प्रदेश में 24000 करोड़ रूपये के आठ निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। चुनावी साल में योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को 25 लाख टैबलेट बांटेगी। प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में 10 अंबेडकर स्मारकों को विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कार्यरत 1,42,929 शिक्षा मित्रों को दिया जाने वाला मानदेय 10,000 रूपये मासिक से बढ़ाकर 18,000 रूपये कर दिया है। शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ वेतनमान इसी महीने से मिलेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को अब 9,000 रूपये की जगह 17,000 रूपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इस समय प्रदेश के 13,769 विद्यालयों में 24,716 अनुदेशक कार्यरत हैं। इन्हें भी अप्रैल महीने से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार इस बढ़े हुए मानदेय का 217 करोड़ रूपये से अधिक का व्यय भार वहन करेगी।
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मंत्रिपरिषद ने निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर प्रदेश में परिवहन निगम के 49 बस स्टेशनों को अत्याधुनिक मॉल की तर्ज पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रस्ताव के मुताबिक इन बस स्टेशनों को डिजायन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण (डीबीओटी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत बस स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर और आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रस्ताव में निवेशकों के लिए तकनीकी क्षमता की शर्त को परियोजना लागत के 150 फीसदी से घटाकर 100 फीसदी कर दिया गया और समय सीमा 5 साल से बढ़ाकर 8 साल किया गया है।
बस स्टेशनों को विकसित करने वाली निजी कंपनी के लिए नेट वर्थ की आवश्यकता परियोजना लागत का 25 फीसदी निर्धारित किया गया है। विकासकर्त्ता को बस स्टेशनों को 35 या 90 साल की लीज पर दिया जाएगा। हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित होने वाले सरकारी बस स्टेशनों का 55 फीसदी हिस्सा परिवहन क्षेत्र के उपभोग में लाया जाएगा जबकि 45 फीसदी में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।
एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद ने हाथरस जिले में सिकंदराराऊ कस्बे में बस अड्डे के लिए कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर जमीन को निशुल्क दिए जाने को मंजूरी दे दी है। वहीं बुलंदशहर के डिबाई कस्बे में सिंचाई विभाग और बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में लोक निर्माण विभाग की जमीन बस स्टेशन के लिए दिए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
एक अहम प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद ने प्रदेश में 24 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत आठ औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होंगे। ये इकाइयां शाहजहांपुर, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, हाथरस, यमुना, मुरादाबाद में स्थापित होंगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में ओएफबी टैंक प्राइवेट लिमिटेड को शाहजहांपुर में 589.98 करोड़ की लागत से एग्रो केमिकल्स प्लांट स्थापित करने, इंडिया ग्लाइकौल्स लिमिटेड को गोरखपुर में 669.93 करोड़ की लागत से एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने, सीईएसी ग्रीन पॉवर लिमिटेड को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं बुन्देलखण्ड में 3805 करोड़ रूपए की लागत से सोलर सैल प्लांट स्थापित करने के लिए, बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सरस्वती हाइटेक सिटी प्रयागराज में 269.31 करोड़ रूपए की लागत से कार्बनिटेड सॉफ्टड्रिंक, सोडा, प्रीफार्म मैन्युफैक्वरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए, एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड की सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र हाथरस में 1128.72 करोड़ रूपए की लागत से एल्युमिनियम कैन विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए, इंटीग्रेटेड बेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 1146 करोड़ रूपए की लागत से सोलर सेल निर्माण तन्यन्त्र स्थापित करने के लिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को 237 करोड़ रूपए की लागत से मुरादाबाद में एथेनाल इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। अवाडा इलेक्ट्रो लिमिटेड को दो सितम्बर 2025 को मंत्रि परिषद द्वारा परियोजना लागत 11,399 करोड़ के प्रस्ताव को प्रदान किए गए स्वीकृति को संशोधित कर 13,640.79 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
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मंत्रिपरिषद ने चुनावी वर्ष प्रदेश के युवाओं को 25 लाख टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2,000 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘डा० बी०आर० आंबेडकर मूर्ति विकास योजना’ को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत महापुरुषों, समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों का संरक्षण, सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 स्मारकों का विकास किया जाएगा। प्रति स्मारक 10 लाख रुपये की लागत तय की गई है। इसके तहत कुल 403 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।