देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई (बीएमसी) में चुनावों की तारीख भले ही अभी घोषित न हुई हो लेकिन राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। बीएमसी का किला फतह करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति कर सहित मुंबईकरों को कई लुभावनी सौगात देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने संपत्ति कर में की जाने वाली संभावित वृद्धि को एक और वर्ष के लिए टाल दिया गया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीएमसी अधिनियम के अनुसार, संपत्ति कर को हर पांच साल में संशोधित किया जाता है, लेकिन महामारी के कारण 2020 में संशोधन में देरी हुई, और इस साल संशोधन किया जाना था। मुझे कई विधायकों से अनुरोध मिला है कि इस साल बढ़ोतरी को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संशोधन के बाद यह बढकर 16-20 फीसदी हो जाएगा, इसलिए मैंने बीएमसी आयुक्त को एक साल के लिए बढ़ोतरी टालने का निर्देश दिया है।
चालू वर्ष में बीएमसी ने करीब 7,000 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से वसूलने का लक्ष्य रखा था। इससे पहले, साल 2021-22 में 6,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य पूरा करने के लिए बीएमसी इस साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगा दी। वैसे मुंबई में 500 वर्ग फुट के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स से राहत मिली हुई है। उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। पिछली बार संपत्ति कर 2015 में संशोधित किया गया था।
मेट्रो 3 कारशेड पर विपक्ष के सवाल पर पलटवार करते हुए शिंदे ने कहा कि इससे कम से कम पर्यावरण को नुकसान होगा। आरे 1,245 हेक्टेयर में फैला हुआ है और शेड के लिए केवल 25 हेक्टेयर की आवश्यकता है। आरे में केवल कार शेड ही नहीं आया है, यहां फिल्म सिटी, कृषि विभाग और एमआईडीसी को जमीन दी गई है।
इसके अलावा शिंदे ने राज्य द्वारा 75,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की। बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना में पुलिस कर्मियों को 15 लाख रुपये की लागत से मालिकाना फ्लैट दिया जाएगा। पहले की एमवीए सरकार ने 50 लाख रुपये के शुल्क की घोषणा की थी, जिसे बाद में घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था। उल्हासनगर में अवैध इमारतों को नियमित करने की नीति में बदलाव करने की भी सरकार की तरफ से घोषणा की गई।
महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में आपातकालीन मदद के रूप में पीड़ित परिवारों को पांच हजार रुपयों की मदद की जाती थीं, इसमें तीन गुना बढोतरी कर पीड़ित परिवारों को 15 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में कुल 10 विधेयकों को मंजूरी दी गई।
औरंगाबाद को छत्रपित संभाजीनगर, उस्मानाबाद को धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट को डीबी पाटिल नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम रखने के प्रस्ताव पेश किया गया। इस सत्र में विभिन्न विभागों की 25 हजार 826.72 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी गयी। लगातार बारिश के कारण 33 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाएगा। नुकसान का पंचनामा करने लिए के लिए मोबाइल एप का प्रयोग, आपदा संभावित क्षेत्रों के पुनर्वास पर शीघ्र नीति, मुंबई नगर निगम क्षेत्र की सड़कें कांक्रीट की बनेंगी। तीन साल में काम पूरा कर लिया जाएगा। धारावी पुनर्विकास परियोजना को पूरा किया जाएगा । मिल मजदूरों के लिए 50 हजार फ्लैट दिए जाएंगे। बीडीडी चाल के पुनर्विकास के लिए आवश्यक निधि, बीडीडी चाल में पुलिस के लिए 15 लाख रुपये में उनके हक का घर, मेट्रो मार्ग 5 का विस्तार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दही हांडी के समय मृत तथा जख्मी गोविंदा को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन छात्रों के माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उनकी फीस सरकार भरेगी। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे स्मारक का कार्य युद्धस्तर पर करेंगे । महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से आयोग के के दायरे में 100 फीसदी पदों और दायरे के बाहर के 50 फीसदी पदों पर भर्ती की जाएगी, राज्य में सात हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती करेंगे। 29 हजार सफाई कर्मचारियों को हक़ के घर दिए जाएंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा।
