केंद्र ने जमाखोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राज्यों के कृषि भंडार के नियमन के अधिकार की समय सीमा अप्रैल 2009 तक बढ़ा दी है।
इस नियम के तहत राज्य सरकार को निश्चित समयसीमा में व्यापारियों के खाद्य भंडार के नियमन का अधिकार है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री पी. आर. दासमुंशी ने कहा कि कीमतों पर नियंत्रण और किसानों के हितों के लिए सरकार ने चावल, गेहूं, दाल और खाद्य तेल की भंडारण सीमा लागू किए जाने से संबंधित अधिसूचना की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2009 करने का निर्णय किया है। इस अधिसूचना में राज्यों को कुछ जिंसों पर भंडारण सीमा लागू करने की मंजूरी दी गई थी, जो 31 अगस्त को समाप्त होने वाली थी।
