केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। खबरों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों या पेंशनर्स का कोविड महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 18 महीने के बकाया के भुगतान हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला लेगी।
इस मुद्दे को लेकर काफी समय से कर्मचारियों की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
18 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल के सचिव (स्टािफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्य क्ष को भी एक लेटर भेजा था।
जिसमें डेढ़ साल के बकाए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के भुगतान करने की मांग की गई थी।
अब ऐसी उम्मीद है कि नवंबर महीने में कैबिनेट सचिव के साथ इस मामले में चर्चा हो सकती है और कर्मचारियों को उनके DA Arrear का भुगतान जल्द मिल सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है।
बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी ड्यूटी पर थे और COVID दौर के बाद अब वित्तीय स्थितियों में भी सुधार देखने को मिला है। इसलिए इस मामले पर अब कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
आपको बता दें कि महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 में सरकार ने 11 फीसदी बढ़ाया था। उसके बाद महंगाई भत्ते में दो बार और इजाफा हुआ है। कुल महंगाई भत्ता 34 फीसदी पर पहुंच गया। लेकिन, डेढ़ साल तक फ्रीज रहने के बाद DA एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना के वक्त महंगाई भत्ते के फ्रीज किया गया था। ऐसे में एरियर का कोई ऑप्शन नहीं है।
